पोखरा महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको विषय कुनै नयाँ बहस होइन । पोखरा १४ बच्छीबडुवा फोहोर फालिँदै आएको अभ्यास पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै बन्द भयो । त्यसपछि पोखरा ३३ लामेआहललाई अस्थायी विकल्पका रूपमा अघि सारियो, तर त्यो पनि दीर्घकालीन समाधान बन्न सकेन । यही असफल व्यवस्थापनको निरन्तरता अहिले पोखरा–३३ पुँडिटारमा प्रस्तावित ल्याण्डफिल साइटले पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

स्थानीयको विरोध हुँदाहुँदै महानगरपालिकाले एकलौटी ढंगले नागरिक संवाद विना भित्रभित्रै ल्याण्डफिल साइट बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा विवाद पुनः सतहमा आयो । जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच संवादको अभाव र स्थानीयको विरोधका बाबजुद लादेर अघि बढ्दा ठूलो जोखिम देखा परेको छ ।

यसै सन्दर्भमा वडा अध्यक्षबाट सार्वजनिक स्थानमै खुकुरी नचाउनु र अपशब्द प्रयोग हुनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय घटना हो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकप्रति जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट यस्तो व्यवहार हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादामाथिको ठाडो प्रहार हो । जनताको आवाज सुन्ने दायित्व बोकेका प्रतिनिधिबाट हतियारको प्रदर्शन हुनु केवल व्यक्तिगत असंयम मात्र होइन, महानगरपालिकाको असफलताको हो ।

स्थानीयको चिन्ता पनि हलुका छैन । स्वास्थ्यमा असर, पानीका स्रोत दूषित हुने जोखिम, कृषिमा नकारात्मक प्रभाव र बसोबासमै खतरा पर्ने आशंका उठाउनु उनीहरूको अधिकार हो । अझ, स्थानीयसँग कुनै गम्भीर परामर्श नगरी २१ वर्षका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्झौता गर्नु महानगरपालिकाको गैरजिम्मेवार कदम मान्न सकिन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापन पोखराका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो, तर त्यसको समाधान नागरिकमाथि बलजफ्ती लादेर होइन, सहमतिमा खोजिनुपर्छ । पोखरा पर्यटकीय सहर मात्र होइन, संवेदनशील भूगोल पनि हो । यहाँ गरिने हरेक विकास निर्णय दीर्घकालीन असरका हिसाबले सोचिनु जरुरी छ ।

अब पनि महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायले अहंकार त्यागेर संवादको बाटो नसमाते, पोखरा–३३ को विवाद केवल एउटा वडामा सीमित रहने छैन । यसले समग्र महानगरको शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । समयमै यसको टुंगो नलगाए पोखराका सडकमा पुनः फोहोरको दुर्गन्ध फैलिनेछ ।