चुनावी सरकारका मन्त्रीहरुले भकाभक राजीनामा दिइरहेका छन् तर सरकार घोषित मितिमा चुनाव गराउने अर्जुनदृष्टिमै अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताउँदै आएकी छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला यो सरकार गैरदलीय नै रहोस् भन्ने चाहन्थिन् तर उनले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुले लक्ष्मण रेखा नाघे । फागुन २१ का निम्ति मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिए । चुनावका निम्ति आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । चुनावको आचारसंहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ । सरकारले निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित एवं भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक आयोगको रुपमा आयोगले सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन गराउने विषय स्पष्ट छ । जेन–जी आन्दोलनपछि हुने यो निर्वाचनलाई मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु भनेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुमात्र नभएर लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने विषयसँग पनि जोडिएको छ ।

निर्वाचन आयोग सक्रिय बनेको छ । आचारसंहिता पालनाको आग्रह गरिरहेको छ भने उल्लंघनका घटनाहरुमा कडाइ गर्ने बताइसकेको छ । यो चुनाव विशिष्ठ परिस्थितिमा हुन लागेको हो । यहाँ पुरानादेखि नयाँ दलहरु निर्वाचनमा होमिएका छन् । प्रतिस्पर्धा चर्को हुने स्पष्ट छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल त बढेको छ तर लुटिएका हतियार अनि जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरु बाहिरै हुँदा सुरक्षा खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्तोमा निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता विपरीतका घटनाहरु हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । आयोगले सम्भावित खतराप्रति नजर लगाउनैपर्छ । सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुपर्छ । सुरक्षा निकायहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गराउने क्रममा आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको बन्दोबस्त हुनैपर्छ । चुनावी सरगर्मी बढ्दै गर्दा गर्नुपर्ने अनुगमन, छानबिन र कारबाही छिटो–छरितो तथा विवादरहीत बनाइनुपर्छ । निर्वाचन ऐन २०७३ तथा निर्वाचन कसूर तथा सजाय निर्धारण ऐनअन्तर्गत रहेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोग स्वतन्त्र छ । निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा त्यसमा किन्तु–परन्तु भनिनु हुँदैन । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा शून्यसहनशीलता अपनाउनैपर्छ । मुख्य कुरा, चुनावको मुखमा आयोग विवादमा पर्नु हुँदैन । उसका कामहरु घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुनुपर्छ । हरेक गतिविधिहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । गतिविधिहरु जनअनुमोदित हुनुपर्छ । पारदर्शीता र निश्पक्षताबाट च्यूत हुँदा समग्र निर्वाचन प्रक्रिया नै दूषित हुने तथा परिणामप्रति पनि आशंका उत्पन्न हुने अवस्था आउनेतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्छ ।