स्थापित तथा नयाँ राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र नागरिकहरुले फागुन २१ को चुनावका निम्ति उत्साहजनक रुपले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति मंगलबार २९ सय २५ जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारी दर्ताले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने निश्चित भएको छ भने जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थिति, राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदम एवं सरकारको वैधता पनि यसले स्थापित गरिदिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गठन भएको चुनावी सरकारको वैधानिकतमाथि केही मुख्य राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । नेकपा एमालेसहितका दलहरुले वैधानिकताको प्रश्नसहित घोषित मितिमा चुनावमा हुनेमा आशंका जताउँदै संसद पुनस्र्थापनाको माग अगाडि सार्दा चुनाव हुनेमै आशंका उत्पन्न भएको थियो । अब चाहिँ एमालेसहित सबै पुराना दल र उत्साहित नयाँ दलहरु चुनावमा होमिएका छन् ।

सत्ताबाट बहिर्गमित भएको रिस तथा जेलबाट भागेका कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार अनि सुरक्षाकर्मीको गिरेको मनोबलकाबीच मुख्य राजनीतिक दलहरुले जताएको आशंका र देखाएको घुर्की स्वभाविक नै थियो । अर्कोतर्फ सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मुख्य राजनीतिक दलहरुसँग संवाद नगर्नाले पनि कुरा बिग्रिएको थियो । तर, चुनावी सरकारले आफूलाई सच्यायो । दलहरुसँग संवाद बढायो र त्यसले नै मुख्य दलहरुलाई चुनावमा ल्याउने वातावरण बन्यो । उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । चुनावी सरकारका केही मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । चुनावी सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउने नै हो । र, चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाचन आयोगकै हो । अब सरकारले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षा प्रबन्धमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु प्रचारका निम्ति जनताको घरदैलोमा पुगिसकेका छन् । आचार संहिताविपरीत गतिविधि हुन नदिन, शान्ति–सुरक्षा चुस्त राख्न र निर्धक्कसँग जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता अहिलेको खाँचो हो ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । चुनावले दल÷व्यक्तिलाई जनअनुमोदित हुने अवसर सिर्जना गर्छ । देश अहिले त्यही दिशामा अग्रसर भएको छ । उम्मेदवारी दर्तामा देखिएको उत्साहबाट देशले सही निकास पाउने आशा पलाएको छ । चुनाव प्राविधिक कुरामात्र हैन, यसका दलहरुको सहभागिता र सक्रियता पनि अपेक्षित हुन्छ । चुनाव सफल बनाउन दलहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनून् । आचारसंहितको पालना गरून् । धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने काम होस् ।