चुनावले छपक्कै छोपेको छ । दलहरु आफ्ना उम्मेदवारको प्रचारमा टोल–बस्ती पुगिसकेका छन् । चुनावी सरकारका केही मन्त्रीहरुसमेत राजीनामा दिएर चुनावमै होमिएका छन् । मन्त्रालय खाली गराएर मन्त्रीहरु चुनावमा होमिँदा प्रधानमन्त्रीसहित बाँकी मन्त्रीहरुलाई भार थपिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरु पनि चुनावकै तयारीमा लागेका छन् । चुनावी सरकारले कतामात्र ध्यान देओस् ? सरकारको ध्यान चुनावमा केन्द्रित रहेको बेला बजारमा भने अप्रत्यासित मूल्यबृद्धि भएको छ । गएको एकसाताभित्र नै खानेतेलको भाउ एक लिटरमा ५० रुपैयाँसम्म महंगो बनेको छ । यसले गर्दा आम नागरिकको भान्छा मंहगिएको छ । दैनिक जीवन धान्न सकस सिर्जना भएको छ । व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चापदार्थको भाउ बढेकाले त्यसको प्रभाव देखिएको बताए पनि कतै चुनावको मुखमा बढेको भाउ अस्वभाविक त हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

यो वर्ष तुलनात्मक रुपमा अघिल्ला वर्षभन्दा मूल्यबृद्धि कम भएको आँकडा सार्वजनिक भएको थियो ।मूल्य स्थिर रहनु नागरिकको लागि खुसीकै विषय हो । मूल्य नियन्त्रणमा रहँदा त्यसले अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । आपूर्ति प्रणाली चुस्तदुरुस्त हुँदा र प्रभावकारी बजार अनुगमनले मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्छ । तर, चुनावी सरकारको ध्यान त्यतातर्फ पुग्न सकेको छैन । सरकार विभिन्न समूहका माग संवोधन गर्ने तथा चुनावकै तयारीमा जुटिरहेको छ । सरकार कमजोर हुँदा मौकामा फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वहरु स्वभाविक रुपले सक्रिय हुन्छन् । अहिले तेलको मात्र भाउ बढेको छ, आउँदा दिनमा यो रोग अन्य उपभोग्य बस्तु र निर्माण सामग्रीसम्म पनि पुग्नसक्छ । अतः चुनावकै माहौलमा पनि बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणका निम्ति सरकारी संयन्त्र परिचालित गरिनुपर्छ । चुनावमा व्यवसायीलाई चन्दा दिन बाध्य पार्ने प्रवृत्ति नेपालका निम्ति नौलो हैन । अमूक राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई चन्दा दिँदा त्यसको असुलउपर गर्नका निम्ति पनि मूल्य बढाइन्छ । विगतका यस्ता अनुभवबाट पनि सरकारले शिक्षा लिनुपर्छ । चुनावको मुखमा मूल्य बढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै गलत गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले तत्काल कदम चालोस् । यो वा त्यो बहानामा उपभोक्ता ठगिने काम बन्द गरियोस् ।