चुनाव नजिकिँदो छ । चुनावका निम्ति महिला मतदाताहरु निर्णायक छन् । गण्डकीकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ १८ लाख ७० हजार ६५ मतदाता हुँदा महिलाको संख्या ९ लाख ५५ हजार ५ सय १६ रहेको छ । तर, कास्कीमा ५ जना महिला उम्मेदवार भइरहँदा देशभरमा चाहिँ महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून देखिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने मामिलामा भने झेल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचन आयोगमा ३ हजार ४ सय ८४ जनाले उम्मेदवार दर्ता गरेका छन्, जसमध्ये महिलाको संख्या ३ सय ९५ छ । यो कुल उम्मेदवारको ११.३४ प्रतिशत मात्र हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसले ११, एमालेले १०, नेकपाले ११ र रास्वपाले १२ महिलालाई मैदानमा उतारेको छ । राप्रपाबाट ९ उम्मेदवार मैदानमा छन् । मैदानमा उतारिका ती महिलाहरुलाई मै हुँ भन्ने नेताहरुसँग भिड्न पठाइएको छ । यो महिलामाथि गरिएको अन्याय नै हो । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पनि दलहरुले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधानलाई कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै लत्याए । अहिले चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको १६५ मा किन महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन भन्ने प्रश्न जति पेचिलो छ, महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण र अवसरबाट बञ्चित बनाउने प्रवृत्ति उति नै डरलाग्दो छ । क्षमता नभएर महिलाहरु पछि परेका हैनन,पुरुषवादी सोचका कारण पछि पारिएका हुन् भन्ने यो चुनावमा दलहरुले देखाएको व्यवहारले प्रष्ट पारिदिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशीताको वकालत गरेको छ । संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । धारा २९ को शोषणविरूद्धको हकमा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ । हरेक तहमा महिलाको स्थान सुरक्षित गरिएको छ । तर, त्यो कर्मकाण्डी मात्रै देखिएको छ । करबलले पद दिइए पनि उनीहरुलाई अधिकार दिइएको छैन । सक्षम भएर पनि उपको फुर्को झुण्ड्याउँदै उनीहरुलाई थन्क्याइएको छ । यो उनीहरुमाथिको विभेद नै हो । यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ, चुनावपछि पनि किन यस्तो गरियो भन्ने प्रश्नलाई जीवित राख्दै अधिकारका लागि पैरवी गरिरहनुपर्छ ।