बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

हिमाली जिल्लाका मतदातालाई हेर

हिमाली जिल्लाका मतदातालाई हेर

मतदातालाई सक्दो सुविधासहित मतदान केन्द्रमा पु¥याउने, मतदाता र मतपत्रको सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त–दुरूस्त भएको प्रत्याभूति गराउने तथा नागरिकमा उत्साह जगाउने काममा निर्वाचन आयोग लागोस् । प्रशासन र सुरक्षा निकायले यसमा सहजीकरण गरोस् ।


  • Dhorpatan News
  • फाल्गुन ५ २०८२, मंगलबार

फागुन २१ गतेको चुनाव ढोकैमा आइपुगेको छ । निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारहरुका निम्ति छुट्याएको प्रचार समय सुरु भइसकेको छ । यसअघिदेखि नै घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारहरु अझ जोडतोडका साथ मैदानमा जाँदैछन् । गण्डकी प्रदेशमा १८ मध्ये धेरैजसो चुनावी क्षेत्रहरु सुगम नै देखिएका छन् । तर,हिमाल पारिका जिल्ला मुस्ताङ र मनाङसहित गोर्खाका उत्तरी क्षेत्रमा रहेका,बागलुङका दूरदराजका गाउँ एवं म्याग्दीका केही मतदान केन्द्रहरुमा मतदाता पुग्न असहजता हुने हो कि भन्ने देखिएको छ ।

हिमाली जिल्लाका बासिन्दाहरु अहिले जाडो छल्न पोखरालगायतका तल्लो सहरमा छन् । फागुनको अन्तिमसम्म पनि सो क्षेत्रमा हिउँ परिरहन्छ । हिउँ परिरह्यो भने वा मौषम थप प्रतिकूल हुँदा मतदाता चुनावी केन्द्रसम्म पुग्दैनन् कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने हिउँ पन्छ्याउँदै त्यहाँ पुग्ने सुरक्षाकर्मीकै सुरक्षा,मतदानपछि मतपत्र जिल्ला सदरमुकामसम्म ल्याउनुपर्ने दायित्वमा असहजता हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । यो संवेदनशीलतालाई स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय एवं दल र उम्मेदवारहरुले पनि मनन गरून् । मौषम र बाटोकै कारणले कोही पनि मतदाता आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस् । सहजतापूर्वक मतदान गर्ने अवस्था सिुर्जना होस् ।

निर्वाचन कर्मकाण्डमात्र हैन, नागरिक सहभागितासहितको महत्वपूर्ण अनुष्ठान हो । हिमाली जिल्लाको विषमता बुझेर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट दुई चरणमा मतदान गर्न सकिने अभिव्यक्ति पनि आयो तर त्यस्तो गर्नु झन आत्मघाति हुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभयो । चुनाव एउटै चरणमा हुनुपर्छ । तर, चुनाव गराउन विषमता रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यो विषमताको बीचमा पनि सहजता खोज्नैपर्छ । मतदातालाई सक्दो सुविधासहित मतदान केन्द्रमा पु¥याउने, मतदाता र मतपत्रको सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त–दुरूस्त भएको प्रत्याभूति गराउने तथा नागरिकमा उत्साह जगाउने काममा निर्वाचन आयोग लागोस् । प्रशासन र सुरक्षा निकायले यसमा सहजीकरण गरोस्, राजनीतिक दलहरुबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त होस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->