देश प्रतिनिधि सभाको विधायक चुन्ने संघारमा छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत देशमा तीन तहका सरकार छन् र संघीय सांसदको अधिकार मूलतः विधायकी हो । कानून निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएर संसदमा जाने उम्मेदवारहरुले यतिबेला विभिन्न नाममा घोषणापत्र,आश्वासन र विकासे नाराहरु सार्वजनिक गरेका छन् । के पुराना, के नयाँ सबैले घरदैलोको क्रममा विकास र समृद्धिको सपना बाँडिरहेका छन् । त्यही आश्वासनको जगमा जनमत तान्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । चुनावअघि योजनाहरु सुनाउनु,प्रतिवद्धता जताउनु र स्थानीयका मुद्दाहरु नजिकबाट महसुस गर्नु अस्वभाविक हैन । जनप्रतिनिधिको रुपमा भोलि विधायकी अधिकार प्रयोग गर्दा जनताले उठाएका सरोकारहरुलाई संवोधन गर्नैपर्छ । जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्दै गरिने निर्णयहरु, ल्याइने योजना तथा बनाइने कानूनहरुबाटै देशले समृद्धि प्राप्त गर्ने हो । जनताको मन जित्ने हो । यसरी हेर्दा अहिलेका उम्मेदवारहरुले बाँडेका सपनाहरुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ला । तर, त्यसरी बाँडिने सपना र दिइने आश्वासनहरु यथार्थको धरातलमा अडिएको हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । रुपान्तरणको सहायक बन्नुपर्छ ।

नेपाली नागरिकले अहिले विश्वमा भएको सूचना प्रविधिको विकासलाई अनुभूत र उपयोग गरिरहेका छन् । बेतारे इन्टरनेट सञ्जाल र स्मार्ट फोनमार्फत् सूचनामा पहुँच बनाएका छन् । असन्तुष्टिव्यक्त गर्ने शैली फेरेका छन् । तर, वास्तविकतामा नेपालीले ठूलो सपना चाहिँ देखेका छैनन् । गाउँ पुनःगुल्जार होस्,विदेशमा रहेको छोरा फर्किएर यहीँ केही गर्न सकोस्,शिक्षा–स्वास्थ्यमा सहज पहुँच होस् । गाउँ पुग्ने बाटो,पानीको प्रबन्ध होस् वा बाँदर आतंकका कुरा ! सामान्य र दैनिक जीवनसँग जोडिएका उनीहरुका माग रहेका छन् । ती मागहरु सामान्य छन् तर पूरा गर्न स्रोतको सुनिश्चितता, नीतिगत प्रबन्ध पनि उत्तिकै जरुरी छन् । त्यो कुरा उम्मेदवारले महसुस गर्नुपर्छ । समयमा एउटा बाटो किन बन्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा भेटिने ४० भन्दा बढी कानून परिवर्तनको आवश्यकतालाई राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ । बाँदर आतंक रोक्न वनको बैज्ञानिक व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि बुझ्नुपर्छ । शिक्षामा सुधार र रोजगारी सिर्जनका निम्ति नीतिगत बाधा हटाएरमात्र पुग्दैन, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने कुरालाई पनि केन्द्रमा राख्नैपर्छ ।

अहिले दल र उम्मेदवारबीच घोषणामा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कुनै पनि देश एकैदिनमा विकसित भएको हैन । त्यसका निम्ति पहिलो नम्बरमा आफ्नो सामथ्र्यको पहिचान गरिनुपर्छ । प्राकृतिक र मावन स्रोतको उपयोगमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । नीतिगत झमेला हटाउँदै सुशासनयुक्त प्रशासनमार्फत् योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । अहिले सुशासनको कुरा जोडतोडले उठेको छ तर रुख टुप्पोबाट नै सुक्न थाल्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिइएको छैन । विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको चुनावमा नारा र प्रतिवद्धतातर्फ त्यति धेरै ध्यान छैन तर भोलि उठान गरिएका विषयहरुलाई जनताले पच्छ्याउने छन् भन्ने उम्मेदवारहरुले मनन गरून् ।