नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्लो निर्वाचन परिणामले एउटा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक मोड ल्याइदिएको छ । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको हालसम्मको नतिजा र अङ्कगणितले नेपाली मतदाताको मनोविज्ञानमा आएको व्यापक परिवर्तनलाई मात्र पुष्टि गरेको छैन, दशकौँदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना दलहरुलाई कठोर सन्देशसमेत दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्राप्त झन्डै दुई तिहाइको बहुमत र स्थापित पुराना दलहरूको संकुचनले नेपाली राजनीतिमा ‘परिवर्तनको हुरी’ आएको स्पष्ट पार्छ ।

२०४८ सालदेखि पालैपालो सत्ताको स्वाद चाखेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपालाई यसपटक मतदाताले प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने स्पष्ट म्यान्डेट दिएका छन् । विगतमा साना दलहरूलाई सत्ताको भ¥याङ बनाएर ‘अंकगणितीय खेल’ मार्फत सरकार बनाउने र ढाल्ने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई यस निर्वाचनले पूर्णविराम लगाइदिएको छ । रास्वपाको उदयले अबको संसदमा दलहरूको संख्या पनि आधाले घट्ने देखिएको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा ‘थ्रेसहोल्ड’ र वैचारिक स्पष्टताको आवश्यकतालाई जनस्तरबाटै अनुमोदन गरेको छ ।

पछिल्लो ३४ वर्षदेखि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूका लागि यो नतिजा आत्मसमीक्षाको घडी हो। सुशासन, आर्थिक विकास र जनजीविकाका सवालमा पटक–पटक चुकेका ठूला दलहरूलाई जनताले यसपटक ‘पाखा’ लगाइदिएका छन् । विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको यो बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यले नयाँ पुस्ताको चाहना र पुरानो कार्यशैली बीचको खाडललाई छर्लङ्ग पारेको छ । कुनै समयका शक्तिशाली नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पार्टी चौथो स्थानमा खुम्चिनु र क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव शून्यप्रायः हुनुले ‘नाङ्ले पसल’ शैलीको सत्ता राजनीतिको अन्त्य भएको संकेत गर्दछ ।

निर्वाचन परिणामका केही मुख्य पक्षहरू रहेका छन् । रास्वपाले पाएको करिब दुई तिहाइ बहुमतले अब सरकार बनाउन अन्य दलको वैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ । यसले विगतको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ र अस्थिरताको रोगलाई निको पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैगरी कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा खुम्चिनु उनीहरूको कार्यशैलीप्रति जनताको चरम असन्तुष्टि हो । त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टी जस्ता नयाँ दलहरूको प्रवेशले संसदमा नयाँ एजेन्डा र युवा आवाजको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि एकल बहुमतको सरकार आफैँमा सफलताको ग्यारेन्टी भने नभएको ईतिहास साक्षी छ । विगतमा भएका एकल बहुमतका सरकारहरू पनि आन्तरिक किचलोका कारण ढलेका उदाहरण छन्। त्यसैले, रास्वपाका लागि यो जनमत जति ठूलो अवसर हो, त्यति नै ठूलो चुनौती पनि । आफ्नो घोषणापत्र अनुसार सुशासन र डेलिभरी दिन सकेन भने जनमतको यो लहर फेरि अर्को निर्वाचनमा अर्को दिशातिर मोडिन बेर लाग्ने छैन् ।

अन्त्यमा, यो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा बलियो प्रतिपक्ष र एकमना सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र कोरिदिएको छ। कांग्रेस, एमाले र नेकपाले अबको ५ वर्ष सत्ताको दाउपेच छाडेर संगठन सुदृढीकरण र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु नै जनमतको सम्मान हुनेछ । जनताले दिएको यो अभूतपूर्व स्पष्ट ‘म्यान्डेट’ लाई शिरोधार्य गर्दै नयाँ सरकारले समृद्धिको यात्रा तय गरोस् ।