नेपालको पश्चिममा पर्ने इरानसहित खाडी राष्ट्रमा फैलिएको अशान्तिका कारण नेपालमा इन्धन र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव सिर्जना भएको छ । हिन्द महासागरको हर्मुज खण्डलाई इरानले नियन्त्रणमा लिएपछि सो जलमार्ग हुँदै इन्धन बोकेका पानीजहाजहरु हिँड्न नपाउँदा आपूर्तिमा गडबडी भएको हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या सुल्झाउने सामथ्र्य नेपालसँग छैन । अंगिकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा टेकेर नेपालले युद्धरत राष्ट्रहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्न आग्रह भने गर्नुपर्छ । युद्ध रोकियोस् र शान्ति छाओस् भन्ने विश्वभरका शान्तिप्रेमी जनताको आवाज हो । यो आवाजलाई शक्तिराष्ट्रहरुले सुनून् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले चाहिँ आफ्नो सामथ्र्यमा बढोत्तरी गर्न, परनिर्भरता कम गर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका अलावा छुस्स केही हुनासाथ टुट्ने वितरण प्रणालीलाई चुस्त र भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि सरकारले मनन गर्नैपर्छ । खाडी राष्ट्रमा अशान्तिको हल्ला चल्नासाथ नेपालमा एकाएक खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन थाल्यो । खानेतेलको मूल्य उकालो लाग्यो र केही स्थानमा अभाव नै सिर्जना भयो । पेट्रोल पम्पहरुमा इन्धन भर्ने गाडीको लाम लाग्यो । मानिसहरुले हतार–हतार आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी सामग्री खरिद गर्न थाले । यस्तो किन हुन्छ ? उत्तर सहज छ–मानिसलाई सरकारको वितरण प्रणालीप्रति भरोशा छैन । आफ्नो जोहो आफै गर्नुपर्छ र सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकताले जरा गाडेकैले खाना पकाउने ग्यासको लुछाचुडी भएको बुझ्न कठिन छैन ।

सरकारले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा, कालोबजारी नियन्त्रण नहुँदा, वितरण प्रणालीमाथि निगरानी, अनुगमन र कारवाही गर्न नसकेकैले जनता आत्तिएका हुन् । नेपालमा सरकार स्वयंको वितरण प्रणाली छैन । खाद्य संस्थान र कृषि सागम्री संस्थानहरु क्रियाशिल रहे पनि ती संस्थाले नागरिकका आवश्कता पूरा गरेको रेकर्ड छैन । नेपालमा वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रको हातमै छ । हुनुपर्ने पनि त्यही हो । संकटको बेला बढी मुनाफा लिन खोज्ने, कालोबजारीमै लिप्त हुने रोगबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तो बेला सरकारले अनुगमन र कारवाही अनि आवश्यकता हेरी वितरण प्रणाली आफ्नो हातमा लिनुनपर्ने हुन्छ । तर,चाडबाडको बेलाबाहेक अनुगमन भएको सुनिँदैन । नियमनकारी निकायहरु कमजोर हुँदा जनता मर्ने र बिचौलिया मोटाएका दृष्टान्तहरु खोज्न टाढा जानै पर्दैन । अहिले पनि यस्ता प्रवृत्तिहरु देखिन थालेका छन् । अतः सरकारले क्रियाशिलता देखाउनै पर्छ । वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन आवश्यक पर्ने सबै औजार प्रयोग गर्दै नागरिकलाई सास्तीबाट मुक्ति दिने प्रण गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक बस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।