राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो निर्णय विवादमा परेको छ । नवगठित सरकारले शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारवाही गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सो निर्णयसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सक्रिय बने । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग अबेर रातसम्म बैठक गरे र कार्की आयोगले उनीहरुसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले लापरवाहीपूर्ण काम गरेको भन्दै चन्द्रकुवेर खापुङ मुलुकी आचार संहिता अनुसार कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई थमाइएको पक्राउ पूर्जीमा ज्यानसम्बन्धी कसूरसम्बन्धी मुद्दाकोसमेत छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

शनिबार एकाबिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेपछि एमाले त्यो कदमलाई पूर्वाग्रहप्रेरित ठहर गर्दै आन्दोलित बनेको छ । गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन कांग्रेसले संयमतापूर्ण प्रतिक्रिया दिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समूहले समेत सरकारको कदमको कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । अर्को ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि पूर्वाग्रहप्रेरित नहुन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन विवादित देखिएको छ । प्रतिवेदनप्रति राजनीतिक दलहरुसहित नेपाल बार एसोसियसन र नेपाल पत्रकार महासंघले असहमति जनउाँदै आएका छन् । कानून व्यवसायीहरुको संगठन बारले प्रतिवेदनले शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरेको भन्दै सर्वोच्चको पूर्ण बैठक(फूल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि संचार माध्यममाथि लगाइएका आरोपहरुप्रति असहमति जनाउँदै आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेको ठहर गरेको थियो । कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपालको बौद्धिक र नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि असहमति प्रकट गरिरहेका छन् । कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनालाई प्रधानता दिँदै भदौ २४ को विध्वंशका नाइकेहरुलाई बचाउन खोजेको तथा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइ विभिन्न सुझाव दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

भदौ २३ र २४ को घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर, सरकार र गृहमन्त्रीले जुन हतारोका साथ पक्राउको लागि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए,त्यसले कतै सरकार प्रतिशोध साँध्दै त छैन भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । सरकार सबैको अभिभावक हो । उसलाई कुनै कालखण्डमा अमूक सरकार वा व्यक्तिले त्यस्तै व्यवहार गरेको थियो भन्ने छुट पाउँदैन । सरकारले कानूनको पालना र निश्पक्षतासँगै पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर कदम चाल्नुपर्छ ।

सम्भावित द्वन्द्व र अराजकता वा विद्रोहलाई पनि उसले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियता र सुरक्षा निकायलाई दिइएको निर्देशन, पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउसँगै सामाजिक सञ्जालमा दिइएको अभिव्यक्तिले ती तीनवटै विषयलाई अनदेखा गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई बिदाको दिनको एकाबिहानै हुर्मत लिने गरी गिरफ्तार गरिनुले सरकार विधिको शासनभन्दा पनि हुकुमी शैली चाहन्छ कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ ।

सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रही हैन कि सरकार संयम बनोस् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरिरहँदा भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने मार्गमा प्रविष्ठ नगरोस् । आफ्ना नेता पक्राउको विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएका र ओर्लन लागेका राजनीतिक दलहरुले पनि न्यायिक मार्ग अवलम्बन गर्दै न्यायको खोजी गरून् । देश द्वन्द्वमा नजाओस् । मुख्य कुरा सरकारका कदमहरु प्रतिशोधी हैन, पारदर्शी र निश्पक्ष हुन् ।