बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले गैरकानूनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरिएको आशंका गरिएका व्यक्तिउपर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पहिलो चरणमा सरकारले राजनीतिज्ञ तथा केही व्यापारीमाथि अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक भएको छ । सरकारले १ सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने कामको सूचीमै यो कुरा उल्लेख गरेको थियो भने पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकललन,प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुरुप अहिले राजनीतिज्ञ र अन्य केही व्यक्तिमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । व्यवसायी दीपक भट्टको पासपोर्ट रोक्का भएको छ । यस्तै सरकारले दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि ०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तो प्रस्ताव चुनावको बेला अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि उठाएका थिए तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले चाहिँ सपथसँगै यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै भ्रष्टाचारका विभिन्न ठूला फाइलहरु खुल्ने र दोषीले कारवाही भोग्ने अवस्था आउने आशा पलाएको छ । अहिले व्यवसायी दीपक भट्टसहित अन्य राजनीतिज्ञहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाउने तयारी गरिएको छ । जुन अभियोग लगाउने भए पनि पहिलो सर्त के हो भने अनुसन्धान निश्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । कानूनसम्मत रुपले आरोपितलाई गिरफ्तार वा नियन्त्रणमा लिइनुपर्छ । कारवाहीहरु अमूक व्यक्तिको इच्छा वा सनकभन्दा पनि कानूनसम्मत हँुदामात्र त्यसको वैधानिकता स्थापित हुन्छ । पक्राउ गर्ने र प्रमाण पुगेन भनेर छाड्न थालियो भने त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै आँच पु¥याउँछ । सयदिने कार्ययोजनामा घोषणा गरिएजस्तै भ्रष्टाचारको छानबिनको लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने उल्लेख छ । त्यो आयोग राजाको पालामा गठित शाही आयोगजस्तो नहोस् । अमूक व्यक्तिलाई फसाउने नियतले परिचालित नगरियोस् । भ्रष्टाचार नेपालको लागि ऐजेरू बनेकोमा द्विविधा छैन । यसको निवारण हुनैपर्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थाहरु छन् । अख्यितारजस्ता संस्था परिचालित हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई क्रियाशिल तुल्याउँदा र त्यस्ता संस्थाहरुले स्वतन्त्र रुपले काम गर्न पाउँदामात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउँछ । राजनीतिक नेतृत्वले यसअघि यस्ता संस्थालाई आफूखुसी चलाएको र प्रतिशोध साँध्नको लागि प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको बेला यो सरकार चाहिँ अपवाद बनोस् । कसैलाई डाम्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चबाट सरकार टाढै बसोस् ।