सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै फेवा वरपरका अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाइएपछि पोखरा र सिंगो देश तरंगित बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम विन्दुबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवद्र्धन गर्नु गराउनू भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । सो आदेशमा अवैध संरचना भत्काउन,दूषित जग्गा कब्जा गर्न र लालपूर्जा भएको जग्गाको मुआब्जा दिइ अधिग्रहण गर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो । परमादेश कार्यान्वयनको लागि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिको अगुवाइमा तालको क्षेत्रफल छुट्याउन खम्बा गाडिएको थियो । यसअघि पनि पोखरा महानगरपालिकाले ताल वरपरको ६५ मिटर क्षेत्रफलमा बनेका अवैध संरचना भत्काउने प्रयत्न गरेको थियो,पटक–पटक सूचना निकालेको थियो । तर,गृहमन्त्रीको निर्देशनमा शनिबार सोझै नेपाल प्रहरी फेवाताल पुग्यो । ३२ वटा अस्थायी संरचना भत्कायो ।

ताल संरक्षणका लागि भन्दै चालिएको कदमको पक्ष– विपक्षमा विभिन्न टिप्पणी भइरहँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । रैथानेहरुले तालको क्षेत्रफल १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम गरिँदा धेरै रैथानेको भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा तालभित्र पर्ने र यसअघि पनि आफ्नो जग्गा तालभित्र परेको जिकिर गरिरहेका छन् । अवैध संरचना भत्काइनुपर्छ । त्यसमा कसैको विमति छैन । सरकारले यस्तो कदम चाल्दान जनतालाई त्रसित बनाउनेभन्दा पनि कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुरक्षाकर्मी उतारेर, बलात गरिने कारवाहीले आक्रोश निम्त्याउँछ । महानगरले अवैध संरचना हटाउन सूचना दिएको जिकिर त गरेको छ तर झिसमिसेमै किन डोजर लिएर पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । सरकारले चाहँदा व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्छ तर त्यसको उचित मुआब्जा दिनैपर्छ । सर्वोच्चले पनि सरकारलाई दिएको निर्देशन त्यही हो । फेवाताल पोखराको मानव जीवनको मात्र नभएर किटपतङ्ग,जीव–जनावरको अस्तित्वसँग जोडिएको छ । फेवा बिना पोखराको कल्पना गर्न सकिँदैन तर फेवामा आश्रितहरुलाई अलग्याएर तालको मात्र संरक्षण गर्छु भन्ने विषय न्यायोचित हुँदैन । फेवामा परम्परागत रुपले आश्रितको व्यवस्थापन पनि राज्यको कर्तव्यभित्रै पर्छ भने संविधानप्रदत्त सम्पत्तिमाथिको हकको संरक्षण पनि हुनैपर्छ । राज्यले आतंक सिर्जना गर्न मिल्दैन÷हुँदैन । न्यायिक विषय भनेको ‘तातै खाऊँ, जल्दै मरूँ’ भनेजस्तो पनि हैन । अतः सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयको विषयमा सरकार र पोखरा महानगरपालिका संयमित बनोस्, स्थानीयको आवाज सुनोस् । दूषित जग्गाको पहिचान गरोस् र त्यसलाई राज्य मातहत ल्याओस् । मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा छुट्याओस् र त्यहाँ रहेका नागरिकका निम्ति वैकल्पिक व्यवस्था गरोस् । उप्रान्त, सरकारी जग्गा हडप्नेविरुद्ध कानून कार्यान्वयनमा निर्मम बनोस् ।