बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक निकायहरुका सूचनाहरु सरकारी संंंंंचारमाध्यम अर्थात् गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाटमात्र प्रकाशित÷प्रशारित गर्न निर्देशन दिएपछि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

यही चैत १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रसँगै निजी संचारमाध्यममा सरकारी विज्ञापनहरु बन्द भएका छन् भने गोरखापत्र मोटाएको छ ।

सरकारको सो निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको मुख थुन्ने निरकुंश कदम भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ । शाही शासनकालमा पनि नगरिएको यस्तो निर्णयले मोफसलमा रहेका साना र स्वतन्त्र संचारमाध्यम संकटमा पर्ने निश्चित छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने स्वतन्त्र संचार माध्यमहरु बन्द हुनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पर्नु र निरंकुशता बढ्नु हो । सरकारले बिज्ञापनको बजारमा विचौलियाहरु हाबी भएको तर्कसहित यस्तो निर्णय गरेको हो । हो, विज्ञापनको बजारमा विचौलियाहरु हाबी छन् । सरकारी निकायहरुले भुक्तानी गरेको रकमको थोरैमात्र संचारमाध्यमसम्म पुग्छ । जसको र जे प्रयोजनको लागि सूचना छापिएको हो,त्यसलाई जानकारी नै नहुने अवस्था पनि विद्यमान छ । गोर्खाको कुनै सडक निर्माणको सूचना धनगढीबाट वा र राजधानीबाट प्रकाशित हुने अमूक पत्रिकामा छापिने गरेको तथ्य लुकाउनु पर्दैन । जहाँको सूचना हो, त्यहीँका संचार माध्यममा प्रकाशित हुँदा त्यसको उपदेयता रहन्छ । तर, विचौलियाहरुले त्यसो गर्दैनन् । उनीहरु आफू अनुकूलका संचार माध्यममा सूचनाहरु छपाउँछन् । यस्तो धन्दामा केही सरकारी कर्मचारीहरु पनि सामेल भएका विषय बाहिर नआएका पनि हैनन् । विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र संचारमैत्री बनाउनेमा चुक भएकै हो । सरकारले अहिले त्यही कमजोरीलाई समातेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरेको हो । विकृतिहरु हट्नुपर्छ तर सरकारी संचार माध्यममामात्र सूचना छाप्ने उर्दी जारी गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार हो । सरकारी मुखपत्रले भजन गाउँछ, सरकारको आलोचना गर्दैन । स्वतन्त्र मिडियाहरुले सरकारमाथि खबरदारी गर्छन्, गल्ती औंल्याउँछन् । आलोचना गर्ने संचार माध्यमको आर्थिक स्रोत नै बन्द गरेपछि ती बन्द हुन्छन् भन्ने कुत्सित मनसायले नै अहिले विज्ञापन रोकिएको हो । यो सरासर गलत र लोकतन्त्र अनि स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमण हो । सरकारले यो लोकतन्त्र विरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता गरोस् । आलोचना सुन्न र आफू सच्चिन तयार होस् । स्वतन्त्र प्रेस बिना लोकतन्त्र रहँदैन । सरकारको अहिलेको कदम लोकतन्त्र विरोधी र अधिनायवादी शैलीको छ । यसलाई सच्याइयोस् । सरकारले स्वतन्त्र र साना संचार माध्यमको संरक्षण गरोस् । यही मेसोमा प्रदेशभित्रका सूचनाहरु प्रदेशबाटै प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका र संचार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रशारणको व्यवस्था गरियोस् ।