पोखरा महानगपालिकाले पोखरा एयरपोर्टदेखि अमरसिंहसम्म निःशुल्क रुपले बससेवा सुरु गरेको छ । नयाँवर्षको पहिलो दिनमै काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरबासीको सहजताका लागि दुई मुख्य रुटमा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । साझा यातायातसँगको सहकार्यमा सुरु हुन लागेको यो सेवा पहिलो रुटमा लगनखेलदेखि बुढानिलकण्ठ र दोस्रोमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि थानकोटसम्म सञ्चालन हुनेछ । राति ११ बजेसम्म चल्ने यी बसले नागरिकलाई सहज सेवा दिने काठमाडौं महानगरको अपेक्षा छ ।
पोखरामा चाहिँ पहिलो चरणमा एयरपोर्टदेखि अमरसिंहचोकसम्ममात्र यस्तो सेवा सुरु गरिएको हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने वा त्यहाँ पुग्ने यात्रुहरु महँगो ट्याक्सी भाडा तिर्न बाध्य हुँदै आएका थिए । व्यवहारमा नहटेको सिण्डीकेटका कारण यात्रुहरुले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको गुनासोका कारण पोखराकै छवि धुमिल भएको महसुस गरेपछि महानगरले तत्कालको लागि यो बससेवा सुरु गरेको हो । यो सेवाले यात्रुलाई कम्तिमा मुख्य राजमार्गसम्मको पहुँचमा ल्याउने छ र थोरै भए पनि राहत दिनेछ । निशुल्क सेवाबाट पर्यटकीय नगरी पोखरा आउने नागरिकमार्फत् सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ
नेपालको सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको काँधमा छ । निजी क्षेत्र स्वभाविक रुपले नाफाको व्यवसाय गर्छ । सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउनु अपराध हैन, कानूनप्रदत्त अधिकार हो । तर, नेपालमा निजी क्षेत्रले कार्टेलिङ र सिण्डीकेटलाई आत्मसात गर्न पुग्यो । सार्वजनिक यातायातमा यो प्रवृत्ति यति झांगियो कि,यात्रु भनेका केही पनि हैनन् भनेजस्तो ठानियो । प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्ने,मनलाग्दी भाडा असुल्ने तथा समयको ख्याल नै नराख्ने प्रवृत्तिका कारण यातायात क्षेत्र बदनाम हुन पुग्यो । यातायात व्यवसायीको नाममा खुलेका संस्था यति बलिया बने कि, उनीहरुले सरकारलाई टेर्न छाडे । सरकारबाट नियमन हुनै नदिने र भयो भने पनि आन्दोलनमा उत्रने प्रवृत्ति देखियो ।
बीचमा सरकारले सिण्डीकेट लाद्ने यातायात व्यवसायी संघ÷संस्था खारेजको घोषणा ग¥यो तर सफलता हात लागेन । ती संस्था नै कम्पनीमा बदलिए र अहिले पनि सडकमा उनीहरुकै हालिमुहाली छ । यातायात क्षेत्रमा केही सहुलियत थपिएको छ, व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ तर सार्वजनिक यातायात भरपर्दो अनि सुलभ हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मानिसहरु निजी सवारी साधनतर्फ आकर्षित भएका छन् । सार्वजनिक यातायात भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने हो भने निजी सवारी किन्नेहरु स्वतः घट्छन् । यसले राज्यबाट अर्बौं रकम बाहिर जाँदैन । यो तथ्यलाई राज्यले मनन गर्नैपर्छ । उसले राज्यको दायित्वबहन गरेका यातायात व्यवसायीहरुलाई सुव्यस्थित, गुणस्तरीय र सस्तो सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गरिदेओस् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु पनि जिम्मेवार अनि कानून पालना गर्ने दिशामा अगाडि बढून् ।




