गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ९ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा रहेका पुराना ७ जना मन्त्रीलाई बिदाइ गर्दै नयाँ अनुहार भित्र्याएका हुन् । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबीच साझेदारी भएको केही समयपछि २०८१ भदौ ११ गते एमाले सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । त्यसअघि भने कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध सुमुधुर थिएन । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संविधानविपरीत सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत सिद्ध गर्न खोजेपछि त्यो मुद्दा अदालत पुगेको थियो । अदालतले खगराजको कदम असंवैधानिक करार गर्दै ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरेपछिमुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आफूलाई दुःखमा साथ दिने नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे)लाई मन्त्रीमै राख्दै एमालेलाई मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याएका थिए । मनाङेले वन मन्त्रालय दिएपछि तत्काल राजीनामा दिएका थिए भने फणिन्द्रले जेनजी आन्दोलनपछि सरकार छाडेका थिए ।

अहिले प्रदेशहरुमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता साझेदारी रहेको छ । जेनजी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको संघ सरकार विस्थापित गरे पनि, कांग्रेसमा नयाँ विशेष महाधिवेशनमार्फत् नयाँ नेतृत्व आए पनि यो गठबन्धन जारी छ । मुख्यमन्त्रीले अहिले त्यही पुरानो सहमति अनुसार नै मन्त्रिपरिषद्मा आधाआधा भागबण्डा गरेका छन् । संघमा भएको सहमति अनुसार प्रदेशमा पनि नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा आउँदा अबको केही महिनापछि सुरेन्द्रले एमाले नेता खगराजलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट तयारी हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीले किन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे र नयाँ अनुहार भित्र्याए भन्ने प्रष्ट छैन तर उनीमाथि प्रादेशिक संरचनालाई चुस्त र जनमैत्री बनाउनुपर्ने चुनौती भने रहेकै छ । जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ । पुराना दलहरु प्रदेश र स्थानीय तहको सत्तामा छन् तर संघमा उपस्थिति कम हुँदा उनीहरुको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । प्रदेशहरु नेता व्यवस्थापन गर्ने तथा फजूल खर्च हुने थलोको रुपमा बदनाम बनेको छ । एकातिर प्रदेशले कानूनको अभावमा भनेजस्तो काम गर्न पाएको छैन भने अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहको मामिलामा ऊ आफैं पनि कमजोर देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन, योजना विनियोजनमा देखिएको लापर्वाहीका कारण पनि प्रदेशप्रति नकारात्मक भाव फैलिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरु फेरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सुशासन र सेवा प्रवाहमा चुस्तताको निम्ति भएको पुष्टि गरून् । मन्त्रीहरुले काम देखाऊन् । यो पुनर्गठन भागबण्डाको लागि र अमूक व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका निम्ति नहोस् । नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई शुभकामना !