संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाहरुको संख्या, सीमा एवं हाल कायम रहेको वर्गीकरण पुनरावलोकनको लागि सूचना जारी गरेसँगै पालिका पुनर्संरचनाको बहस सतहमा आएको छ । पोखरा महानगपालिकाका मेयर धनराज आचार्य स्वयं यो बहसमा सामेल भएका छन् र कास्कीमा एक महानगर,एक उपमहानर, एक नगरपालिका र ३ वटा पालिकाको प्रस्ताव गरेका छन् । साविकको लेखनाथ क्षेत्रले यही मौकामा छुट्टै नगरपालिकाको माग गरेको छ । मादी गाउँपालिकालाई पनि छुट्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । मन्त्रालयले चाहिँ यसअघि नै पुनरावलोकनको मस्यौदा तयार गरेको छ र अहिले मागिएका सुझावहरु समेट्ने जानकारी दिएको छ ।

संघीयताको मर्म विकेन्द्रीकरणमात्र हैन, अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन पनि हो । नजिकको सरकारले त्यहाँका आवश्यकता तत्काल संवोधन गर्न सक्दा, ऊ शक्तिशाली हुँदा र पालिकासम्म जनताको सहज पहुँच हुँदामात्र त्यस्तो अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन आउँछ । तर, २०७४ सालमा भएको पुनर्संरचना यो मर्मलाई आत्मसात गर्नबाट चुकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । ठूलो भूगोलका कारण सेवा प्रवाहमा कठीनता एकातिर रह्यो भने अपनत्व दिलाउने मामिलामा पनि पुनर्संरचना चुकेको तथ्य कास्कीकै मादी गाउँपालिकाले पुष्टि गर्छ । संविधानतः पालिकाका सीमाहरु बदल्न मिल्छ । त्यसको समयसीमा २० वर्ष कायम गरिएको छ । अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि जोडतोडले उठेको छ । संविधान संशोधन हुँदा वर्गीकरण र संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । पालिकाहरु जति सबल, सक्षम र सेवा प्रवाहमा चुस्त हुन्छन्, संघीयताको जग उति नै बलियो हुन्छ । जनताका आकांक्षाहरु संवोधन गर्न पालिकाजत्तिको प्रभावकारी अन्य सरकारहरु हुँदैनन् भन्ने भूकम्प र कोभिडकालीन समयले नै पुष्टि गरेको छ । जनताको सजिलोका निम्ति कोरिएका सीमा,गरिएका बर्गीकरण र संख्या तलमाथि गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन तर यसको वैज्ञानिक आधार चाहिँ तय हुनैपर्छ । कसैको हचुवा वा लहडको भरमा गरिने पुनर्संरचनाले पुनः समस्या बल्झाउन सक्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । यो विषयलाई जुँगाको लडाइँ वा अमूक व्यक्तिको चुनावी रणनीतिबाट टाढै राख्नुपर्छ ।