बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा परेको अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान काठमाडौंबाट सुरु भएको छ । सो उपक्रममा नदी किनार र सार्वजनिक स्थलमा बनेका घर/टहरा भत्काइएका छन् । छोटो समयको सूचनापछि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो घेराबीच घर÷टहरा भत्काइँदा सयौँ परिवार विचल्लीमा परेका छन् । जो वास्तविक भूमिहीन थिए, उनीहरुको बिलौना मन दुखाउने खालकै छ । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया त सुरु गरेको छ तर त्यसले पीडितको अनुहारमा खुसी ल्याएको छैन । कोही किन आखिर असुरक्षित बस्ती रोज्छ ? किन अपहलित हुने गरी जीवन बिताउँछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने, वास्तविक सुकुम्बासीको पीडा बुझ्न सकिन्छ । कडा सुुरक्षा प्रबन्धबीच भत्काउने काम सुरु भएको छ । नागरिकहरु घरबारविहीन हुँदा पनि चुइँक्क गर्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारी अतिक्रमित जमिनमा अनधिकृत संरचना बनाउन पाइँदैन । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कानूनले बर्जित गरेको छ । कानून कार्यान्वनय राज्यको दायित्व हो । कानून कार्यान्वयन गराउने क्रममा पनि राज्य निर्मम नभएर नरम र लचिलो हुनुपर्छ । काठमाडौंमा जुन दृष्य देखिएको छ,त्यसमा राज्यशक्तिको तुजुक मिसिएको छ ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान देशभर नै सुरु हुँदैछ । गण्डकी प्रदेश र यसको राजधानी पोखरामा पनि यो अभियान सुरु गर्न महानगरले प्रक्रिया थालेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले यही वैशाख ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक ऐलानी र पर्ति जग्गामा अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । बिनाअनुमति पहुँचका आधारमा कब्जा गरिएका जग्गा र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना खाली गर्न गरिएको आग्रह नमाने कानून बमोजिम हुने भनिएको छ । कानून बमोजिम हुने भनेको डोजर चलाउने नै हो । पोखराको मुख्य सहरी क्षेत्र नै अतिक्रमणको चपेटामा छ । भूमि आयोग कास्कीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ महानगरभित्र ३ हजार ५५३ घर परिवार भूमिहीन दलित, ४ हजार १८३ घर परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र ११ हजार ८९८ परिवार चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । मार्टिन चौतारीले धेरै वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले यहाँको झण्डै ३ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएको छ । यो अतिक्रमण कसरी भयो र त्यसमा कतिजना वास्तविक भूमिहीन छन् भन्ने प्रष्ट तथ्याङ्क छैन । तर, भूमि अतिक्रमण गर्नेहरुमध्ये केही नक्कली सुकुम्बासी र बाँकी हुकुमबासी छन् । उनीहरुले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता ल्याउने क्रममा वास्तविक सुकुम्बासीमाथि चाहिँ न्याय गरिनुपर्छ । पोखरा महानगरपालिकाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा यस्ता नागरिकको लागि सुरक्षित घर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यो कार्यमा तीव्रता आओस् । महानगरको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को घोषित नीति अनुसार वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि अपार्टमेण्ट बनोस् । तत्कालको लागि चाहिँ कोही कसैको घर÷टहरा भत्काउँदा वैकल्पिक व्यवस्थाको जोहो होस् । कम्तिमा नागरिकहरु आकास ओढेर र आँसु पिएर रात कटाउन अभिषप्त नबनून् ।