पोखराको बसपार्क क्षेत्रको समस्या फेरि चर्चामा छ । दशकौँदेखि अतिक्रमणका कारण अलपत्र रहेको बसपार्क निर्माणको विषयसँगै त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू विचल्लिमा पर्ने हुन की भन्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय जसरी काठमाडौंमा नदी किनार छेउका सुकुमबासी बस्तीलाई विना व्यवस्थापन हटाइयो त्यसको बाछिटा पोखरामा देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र सार्वजानिक क्षेत्रलाई ओगटेर बनाइएको संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि महानगरभित्रका भूमिहिन सुकुमबासी बस्तीका नागरिकमा त्रास फैलिनु स्वाभाविक हो ।

बसपार्क निर्माणको नाममा ५० वर्षअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गा आजसम्म उपयोग हुन नसक्नु आफैंमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो । त्यहीबीचमा जग्गा अतिक्रमण हुनु, केही व्यक्तिहरूले पहुँचका आधारमा किनबेच गर्नु र वास्तविक सुकुम्बासीहरू किनारामा पर्नु गम्भीर विषय हुन् । यस्तो अवस्थालाई केवल ‘अतिक्रमण’ भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

आज करिब ४ सय परिवार त्यही क्षेत्रमा आश्रित छन् । उनीहरूमध्ये धेरै वर्षौंदेखि त्यहीँ बस्दै आएका छन् । राज्यको लापरवाहीका कारण बसेका नागरिकलाई अहिले अचानक हटाउने निर्णय न्यायोचित देखिँदैन । यदि विकासका नाममा डोजर चलाइन्छ भने त्यसले समस्या समाधान नगराइ द्धन्द्ध निम्त्याउन पनि सक्छ ।

पोखरा शहरको दीर्घकालीन विकासका लागि व्यवस्थित बसपार्क आवश्यक छ भन्नेमा द्धुविधा छैन् । तर, विकासको नाममा कमजोर वर्गलाई कुचल्ने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसैले सुकुम्बासी हटाउनेभन्दा अघि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी र अवसरवादीबीच स्पष्ट छुट्याएर मात्र नीति लागू गरिनु जरुरी छ । नत्र भने सधैंझैं पहुँचवालाहरू सुरक्षित रहने र गरिब मात्र मारमा पर्ने अवस्था दोहोरिनेछ । महानगरपालिकाले खाली गर्ने सूचनामात्रै होइन उनीहरुको उचित व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

अन्ततः, पटक पटक विभिन्न राजनितिक दलका लागि भोट बैंकको रुपमा रहँदै आइरहेको सुकुमबासीका वास्तविक भूमिहिन सुकुमबासीलाई उचित व्यवस्थापन आवश्यकता छ । बसपार्क बनाउने नाममा सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने होइन, उनीहरूका लागि समाधान खोज्ने बाटो नै प्रमुख आवश्यकता हो ।