राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने सुशासन प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनालाई पनि केन्द्रमा राखेको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसकेको यथार्थतालाई संवोधन गर्नका निम्ति नीति तथा कार्यक्रममार्फत् साउनबाटै खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । हरेक सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरुको सार नराम्रो हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर ल्याइने बजेट र कार्यान्वयनले त्यसको सफलताको मापन गर्छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई सुरुमै आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । तर,धेरै आशा गरिएको सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परम्पराभन्दा बाहिर निस्कन सकेको चाहिँ देखिँदैन । हिजोका सरकारहरुले ल्याएका नाराहरुको सट्टा केही फरक नाराहरु प्रयुक्त गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरु पुरानै खालका छन् । जसले गर्दा नागरिकलाई नीति तथा कार्यक्रमले खासै उत्साही तुल्याउन सकेको छैन । विपक्षीहरुले नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विपक्षीहरुले खोट देख्नु स्वभाविक हो तर यसअघि सरकारले घोषणा गरेका सय बुँदे कार्ययोजनामा टेकेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले त्यो लक्ष्य पूरा गर्छ त ? भन्ने प्रश्न सत्तापक्षतिर फर्केको चाहिँ साँचो हो ।

यसअघिका सरकारहरुले गरेका वाचाहरु पूरा भएनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच नै तालमेल नमिल्ने अवस्था पनि सिर्जना गरियो । स्रोत र सामथ्र्यको हिसाब बिना हुचवाको भरमा योजना बनाउँदा त्यो समस्या देखिएको हो । वितेका वर्षहरुमा देशले भौतिक प्रगतिमा राम्रै गरेको छ तर रोजगारी सिर्जना र सवल अर्थतन्त्र निर्माणमा चाहिँ सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो भार, बेरोजगारीको बढ्दो दर तथा महँगो बनेको शिक्षा–स्वास्थ्यलाई कसरी सस्तो बनाउने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ योजना दिन सकेको छैन । नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनैपर्छ तर कनिका छर्ने प्रवृत्तिले मानवीय सूचांकहरु सकारात्मक बन्दैनन् । हिजोका सरकारले गरेका असल कामको निरन्तरता र गलत प्रवृृत्तिको अन्त्य गर्नसकेमात्र यो सरकार सफल हुन्छ । सरकारले यही कुरालाई मूलमन्त्र मान्नुपर्छ र नीति तथा कार्यान्वनयमा लैजानुपर्छ । सरकारले पुरानै कुरा दोहो¥याउँदै नयाँपन दिने जमर्को चाहिँ गरेको छ ।