सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितको बचत फिर्ता गर्ने अभियानअन्तर्गत शिवशिखर, कान्तिपुर र पशुपति सहकारीका ३७८ जनाको बचत फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले १० हजार वा सोभन्दा कम रकम बचत भएकाहरुलाई क्रमैसँग रकम फिर्ता गर्ने जानकारी योजना अगाडि सारेको छ । यो समितिले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट काम थालनी गरेको र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेपछि ठूलाको पनि फिर्ता गर्ने जानकारी गराएको छ ।

सहकारी समस्या समाधान यो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यो समस्या समाधानको निम्ति निर्मित चक्रीय कोषमा सरकारले ५० करोड राखेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका निम्ति चक्रीय कोष स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०८३ पनि निर्माण गरेको छ । ठूला ऋणीबाट ऋण असुल गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको रणनीति छ र त्यही रणनीतिमा टेकेर केही सहकारीका ठूला ऋणीको नाम प्रकाशित पनि गरिएको छ ।

सहकारी जुन उद्देश्यले स्थापना भएका थिए,त्यो उद्देश्यबाट भड्किएकाले,केही कुत्सित मनसाय भएकाको चंगुलमा फस्नाले र राज्यको नियमनकारी निकायले आँखा चिम्लेकाले अहिलेको समस्या आएको हो । राजनीतिक नेतृत्व नै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेपछि यसभित्रको विकृति अझ मौलाएको हो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अन्य केही सांसदहरु पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन् । रास्वपाले अहिले सहकारीप्रति दिएको चासोमा आफ्नै सभापति जोडिनु पनि कारक रहेको विपक्षीहरुले बताउँदै आएका छन् । रवि जोडिएको पोखराकै सूर्यदर्शन सहकारीमा पनि करोडौंँ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । कास्कीकै १६ वटाभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीका हजारौँ पीडितहरुले बचत फिर्ताको लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । बचत रकम डुब्दा कतिको बिचल्ली भएको र केहीले ज्यान नै गुमाएका पीडितको भनाइ छ ।

सरकारले समस्या समाधानको जुन प्रयत्न थालनी गरेको छ, त्यो अभियान कसैलाई चोख्याउनेभन्दा पनि वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउने खालको होस् । सहकारी पीडितहरुका देशभरका विभिन्न सहकारीबाट ४० अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरिएको छ । कतिपयले पैसा फिर्ता आउने निश्चित नहुँदा पीडित हुँदाहुँदै पनि उजुरी गरेका छैनन् । उनीहरुले पनि उजुरी गर्दा त्यो रकम अझ बढी हुने निश्चित छ । राज्यकोष प्रयोग गर्दै निर्माण गरिएको चक्रीय कोषमा सहकारीको रकम घोटाला गर्ने संचालक, ऋणीबाट पैसा राख्न सकिएन भने रकम फिर्ता सम्भव हुँदैन । यो कुरा सरकारले मनन गर्नैपर्छ । समस्या समाधान गर्नु भनेको सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने हैन, उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर सजाय दिलाउने हो भन्ने यो समितिले प्रमाणित गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा, सहकारीप्रति नै सिर्जना भएको अविश्वास हटाउने र सहकारीको सिद्धान्तलाई पुनः जागृत गराउने लक्ष्य पनि निर्धारण हुनैपर्छ ।