महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निकाय तथा समिति एवं अन्य संस्थाहरूमा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । भला,अघिल्ला आर्थिक वर्षभन्दा बेरुजुको रकम घटेकै किन नहोस !
सो आर्थिक वर्षमा पनि गण्डकीमा अहिलेकै गठबन्धनको सरकार थियो । प्रष्ट छ– त्यो बेरुजुप्रति मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ । सवै बेरुजुहरुलाई आर्थिक अनियमितता मानिँदैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि त्यो कुरा प्रष्ट पारेको छ । त्यो वर्षको बेरुजुमध्ये ४ करोड ३४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ४९ करोड ६९ लाख ३९ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ५ करोड ४६ लाख ३९ हजार पेश्की रहेको प्रष्ट पारिएको छ । असुल–उपर गर्नुपर्ने रकमको हकमा चाहिँ अनियमितता भएको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अनियमितता किन भयो ? कहाँबाट भयो ? यसको उत्तर प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अबिलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । आर्थिक अनुशासनहीनता कुनै पनि सरकारका लागि सुहाउने कुरा हैन । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै यो मामिलामा चुक्दै आएको छ । आर्थिक अनुशासनहीनताकै कारण बेरुजु बढ्ने हो । अहिलेसम्मको बेरुजुको अंक हेर्ने हो भने त्यो २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो सानो रकम हैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गर्ने आन्तरिक आम्दानीको हाराहारीकै रकम बेरुजु देखिनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । यसमा सुधार हुनैपर्छ । यस्तै
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले वितरण गरेको अनुदानले प्रतिफल नदिएको ठहर गरेको छ । अनुदान दिएरमात्र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुँदैन । महालेखाले उत्पादकत्व बढाउने र नागरिकको जीवनस्तर उच्च बनाउने क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिन सुझाएको कुरा पनि सरकारले बिर्सनु हुँदैन । यस्तै अर्थ विविध शीर्षकमा रकम थुपार्ने र मनोमानी तरिकाले खर्च गर्ने, कार्यविधि मिचेर रकमान्तर गर्नेजस्ता कामलाई पनि निरुत्साहित गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफूलाई अब्बल र जनमुखी सावित गर्ने हो भने सदाचारलाई मुलमन्त्र बनाउनैपर्छ ।
