पोखरा महानगरपालिले फिर्के खोलामाथिको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ भने पोखरा ९ मा राजनीतिक दलका भातृ संस्थाले कब्जामा लिएका जग्गा तथा पोखरा अमरसिंह स्कूलको जग्गा कब्जा गरेका व्यवसायीलाई हटाउने सफलता पाएको छ ।

सुखद पक्ष चाहिँ यो अभियान संचाल विना धरपकड र राज्यशक्तिको अधिक प्रयोग बिना सम्भव भएको छ । निसन्देह ः अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता अभियान बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारकै कारण सम्भव भएको हो । सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती बलपूर्वक नहटाएको भए, राज्यले अवैध कार्यलाई संरक्षण गर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह नभएको भए पोखराको अतिक्रमण हटाउने अभियानले गति लिँदैनथ्यो । गएको फागुन २१ को चुनावबाट पुराना राजनीतिक दलहरु कमजोर भएका थिए तर आफैले संरक्षण गरेका अतिक्रमणकारीलाई उक्साउने कामबाट सायदै उनीहरु हच्किन्थे । परिस्थिति अनुकूल थियो, पोखराका मेयर धनराज आचार्यले यो अवसरलाई हातबाट उम्कन दिएनन् । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि र पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसेका मेयर आचार्यले अतिक्रमण हटाउने क्रममा जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । कानूनको कार्यान्वयनअघि मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिए ।

अतिक्रमित जग्गा हटाउन वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महानगर नेतृत्वले सवै पक्षसँग संवाद अगाडि बढायो । वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिने प्रतिवद्धता जाहेर ग¥यो । सरकार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पनि संरक्षक बन्नु्पर्छ । महानगरले त्यो भूमिकाबाट च्यूत नहुने प्रतिवद्धता जनाएकैले अमरसिंहबाट स्वतःस्फूर्त रुपमा व्यवसायीहरुले घर÷टहरा हटाए । एउटा राजनीतिक संगठनले आफूले सरकारी भवनमा निर्माण गरेको भवन नै महानगरलाई हस्तान्तरण ग¥यो,अरु दलले तयारी गरिरहेका छन् । फिर्के खोला अतिक्रमणकारीले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गरे ।

पोखरा महानगरको तर्फबाट हालसम्म भएका यी कार्य प्रशंसनीयमात्र नभएर अनुकरणीय पनि छन् । काम धेरै बाँकी छ । यही मेसोमा फेवातालको अतिक्रमित जग्गा पनि फिर्ता ल्याउन बाँकी छ । सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको पोखरा बसपार्कको अतिक्रमण हटाउनु छ । त्यसका निम्ति पनि महानगरले निरन्तर संवाद अगाडि बढाइरहेको छ । सकेसम्म संवाद र सहमतिमै बसपार्क र अन्य अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइयोस् । यो अभियानमा कोही कसैले पीडित भएको महसुस गर्न नपरोस् ।

सुकुम्बासीहरुलाई अन्याय नगरियोस् । तर,लामो समयदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने गरी गतिविधि चाहिँ नहोस् । त्यो अवस्थामा आवश्यक परे कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग औचित्यपूर्ण नै हुन्छ । राज्यसँग शक्ति हुन्छ तर शक्तिको निर्मम प्रयोगले आक्रोश र विद्रोह निम्त्याउँछ । यो संवेदनशिलतालाई ख्याल गरियोस् । फलाम तातेको छ, कानून मान्नुपर्छ र नमानेमा दण्डको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने जनताले महसुस गरेका छन् । नागरिकमा देखिएको यो मनोविज्ञानको भरपुर उपयोग होस् ।