बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा रहेको लघु जलविद्युत आयोजनाबाट हाइड्रोजन ग्यासको उत्पादन थालिएको छ । जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ग्यासको भान्छामा सफल प्रयोग भएको छ ।

जलविद्युत परियोजनाबाट भान्छामा प्रयोग हुने ग्यास उत्पादनले एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन, हरित अर्थतन्त्र निर्माणको ढोका खुलेको छ । पछिल्लो समय संसारभर कार्वन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनका लागि वैकल्पिक उर्जाको खोज हुने क्रममा जलविद्युतबाट हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन सम्भव भएको हो ।

नेपालमा चाहिँ काठमाडौं विश्वविद्यालयले युरोपेली प्राविधिहरुसँगको सहकार्यमा २०८० सालमै हाइड्रोजनलाई चुल्होमा प्रयोग गर्ने सफलता प्राप्त गरेको थियो । हरित उर्जाको रुपमा हाइड्रोजनको प्रयोगको धेरै समयअघिदेखि चलेको चर्चालाई यथार्थमा परिणत गरेसँगै २०८० को माघमा सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ पारित गरेपछि हरित हाइड्रोजन उर्जा प्रयोगको बाटो खुल्यो ।

यही नीतिमा टेकेर बडीगाडमा गिरिङदी खोला लघु जलविद्युत निर्माणको थालनी भयो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगसहित नेपाल इनर्जी फाउण्डेसन, उर्जा र वातावरणका लागि महिला सञ्जाल नेपाल, बेलायतको एस एण्ड एओ कम्पनी, स्वीट्जरल्याण्डको एचएसएलयु नामक संस्थाले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले साझेदारी गरे । उत्पादित ७५ किलोवाट बिजुलीलाई सिलिण्डरमा भर्ने सफलता प्राप्त भयो । सिलिण्डरमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट अनुदान प्राप्त भयो । अहिले ग्यासको सफल परीक्षण भइसकेको छ । एक केजी हाइड्रोजन ग्यासबाट सानो परिवारले एक सातासम्म खाना पकाउन सकिने प्रावधिकहरुको भनाइ छ ।

व्यावसायिक उत्पादनसँगै त्यस्ता सिलिण्डरमा ग्यास हालेर घरघर पु¥याउने बाटो खुलेको छ । बडीगाडले पहिलो चरणमा बाक्लो बस्तीमा पाइपलाइनमार्फत् हाइड्रोजन वितरण गर्ने योजना बुनेको छ । त्यसो हुँदा गाउँमा साँच्चिकै हरित हाइड्रोजन क्रान्ति हुनेछ ।

छिमेकी भारतले हाइड्रोजनको प्रयोग गर्दै बस संचालन गरिसकेको छ भने जर्मनमा र स्वीट्जरल्याण्डमा लामो दूरीका रेल नै संचालनमा छन् । जलविद्युतको धनी देश नेपालले पनि हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन हुँदा इन्धनको आयात प्रतिस्थापन त हुन्छ नै, निर्यातबाट अर्बौं डलर कमाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । बर्खायाममा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने गरेको छ ।

हाइड्रोजन उत्पादन हुँदा त्यस्तो बिजुलीको सदुपयोग हुनेछ । नेपालले हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन बढाउँदा अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने निश्चित छ भने जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका असर न्यूनीकरणमा पनि उत्तिकै सहयोग पुग्ने छ । अतः बडीगाडमा सफल प्रयोग भइसकेको हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन तथा त्यसको वितरण प्रणाली निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ ।