बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

प्रधानमन्त्रीज्यू, केही त बोल !

प्रधानमन्त्रीज्यू, केही त बोल !

सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले संसदीय व्यवस्था नै कमजोर बन्ने आशंकामा बल पुगेको छ । लोकतन्त्रमा प्रश्नभन्दा माथि कोही हुँदैन । प्रधानमन्त्री प्रश्नबाट भागिरहेका छन् । प्रश्नबाट भाग्नेहरु जनप्रतिनिधि र लोकतन्त्रका प्रतिनिधि बन्न सक्दैनन् ।


  • Dhorpatan News
  • जेष्ठ १३ २०८३, बुधबार

चुनावी अभियानको क्रममा आधा घण्टाभन्दा पनि कम बोलेका बालेन्द्र (बालेन) साह अहिले देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लाखौं शुभेच्छुक रहेका प्रधानमन्त्रीले चुनाव प्रचारमा सामाजिक सञ्जालकै बढी प्रयोग गरे । उनको शैलीलाई जनताले रुचाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै २ तिहाइ बहुमत ल्याउँदा बालेन सजिलै प्रधानमन्त्री पदमा पुगे ।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने औपचारिकता पूरा गर्न आवश्यक ठानेनन् । चुनावपछिको संसदको पहिलो सत्रमा संवोधन गरेनन् । संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा उनी संसद छलेर हिँडे । राष्ट्रपति बोलिरहँदा त्यही नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बाहिर निस्केर फेरि गलत गरे । त्यसपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन थाल्यो । यो उपक्रम अहिले पनि जारी छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको उत्तरसमेत उनले अर्थमन्त्रीलाई दिन लगाए । आउँदो गणतन्त्र दिवसका दिन पनि उनले सैनिक मञ्चमा उभिएर संवोधन नगर्ने जानकारी गराएका छन् । यता,संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहँदा पनि उनी मौन छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको खोजीलाई स्वभाविक रुपमा लिएको र सदन सुचारु भएको दिन प्रधानमन्त्री आउने बताएका छन् । तर, सभामुखको भनाइप्रति विपक्षीहरु विश्वस्त छैनन् ।

¥याप गायक हुँदै राजनीतिमा होमिएका प्रधानमन्त्री बालेन मुडी र हठी छन् भन्ने उनका क्रियाकलापले पुष्टि गरेको छ । उनले शिष्टाचार र मर्यादाको ख्याल गरेका छैनन् । यो कुरा पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । डरलाग्दो विषय त के छ भने–उनका क्रियाकलापहरु क्रमभंगतातर्फ उन्मुख छन् । यो क्रमभंगताले संसदीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोलेको छ ।

यस्तै गतिविधि भइरहने र संसदको अवमूल्यन गरिने हो भने व्यवस्थापिकामात्र नभएर लामो संघर्षबाट प्राप्त यो व्यवस्था नै धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्ना काम,कर्तव्य र सीमारेखा हुन्छन् । ती सीमारेखा भत्किँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुन्छ । सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले संसदीय व्यवस्था नै कमजोर बन्ने आशंकामा बल पुगेको छ ।

लोकतन्त्रमा प्रश्नभन्दा माथि कोही हुँदैन । प्रधानमन्त्री प्रश्नबाट भागिरहेका छन् । प्रश्नबाट भाग्नेहरु जनप्रतिनिधि र लोकतन्त्रका प्रतिनिधि बन्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कमजोरी सच्याउनु पर्छ । धेरै नबोल्दा हुन्छ तर संसदीय मर्यादा कायम राख्दै प्रश्नको सामना गर्ने संस्कार भने प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यो कार्य संसदीय व्यवस्था बलियो तुल्याउन अपरिहार्य पनि छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->