रुले सीमाबारे दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन गरेको मागलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र उनले माफी माग्नुपर्ने विपक्षीहरुको अडान रहँदै आएको छ । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद छ तर प्रधानमन्त्रीले जसरी संविधान तथा सार्वभौमिकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए, त्यो खेदजनक छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सच्याएको छ तर एउटा देशले जानाजान अर्काको भूमि कब्जा गरेको विषय र सीमा वारपारको जग्गा भोगचलन एउटै कुरा हुन सक्दैन ।

लिपुलेकदेखि सुस्तासम्म भारतले सीमा मिचेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । लिपुलेकमा भएको भौतिक निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान सरकारले नै भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको परिपेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले कि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए भन्ने अझ प्रष्ट भएको छैन । अझ तेस्रो अर्थात् बेलायतलाई पनि यो विवादमा तान्ने प्रयत्न भयो । यी यावत विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति अपेक्षित थिएन । विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीबाट उत्तर खोज्नु अन्यथा होइन । बोल्ने कार्यसूची नै नभएको बेला सांसदको प्रश्नको उत्तर दिन तम्सने प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदमा अहिले देखिएको गतिरोधप्रति निरपेक्ष बन्न मिल्दैन । उनले सार्वभौमिकताविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति सच्याउँदा नै कल्याण हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल निरिह र सत्ता पक्षतर्फ ढल्केको देखिएका छन् । सभामुख भनेको संसदको मुखिया हो र उसबाट निश्पक्षता अनि तटस्थताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता अनुसार सभामुख विपक्षीप्रति नरम देखिँदा पनि अन्यथा मानिँदैन । तर, सभामुख ठ्याक्कै उल्टो देखिएका छन् । संसद नियमावली मिच्ने काम उनीबाटै भएको छ । त्यो पनि एक पटक हैन, पटक–पटक । उनी सत्तारुढ दलतर्फ ढल्केकाले नै जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर सांसदको प्रश्नको उत्तर दिन पाए । हैन भने त्यो काम पहिल्यै कार्यसूचीमा चढेको हुन्थ्यो ।

अहिले विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने काम सभामुखको हो । प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न उनी असमर्थ देखिएका छन् । बरु,सत्तारुढ पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले एकसरो विपक्षीसँग छलफल गरेका छन् । संसदको गतिरोध अन्त्यको लागि रविले देखाएको अग्रसरता स्वागतयोग्य छ । संसदको गतिरोध हट्नुपर्छ तर विपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्छु भन्ने सोचबाट सत्ता पक्ष मुक्त हुनैपर्छ । विपक्षीहरुले पनि सार्वभौम संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेभन्दा खुलाएरै सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।