सवै कर्णप्रिय आवाजहरु हितकर हुँदैनन् । सवै समाचारहरु प्रेरणदायी पनि हुँदैनन् । सामाजिक सञ्जालको चर्को कोलाहलकाबीच केही समाचारले चाहिँ साँच्चै मन पुलकित बनाउँछन् ।

हो,यस्तै समाचार हो–गाउँकै हाटबजारमा बिक्री हुन थालेको महीबारेको समाचार । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका १० जना अगुवा किसानले उत्पादन र ब्राण्डिङ गरेका ‘मही’ स्थानीय बजारमै खपत भएको समाचारले किसानको मिहिनेत,मानिसको बललिँदो चेत अनि सम्भावनाको नूतन आयामबारे जानकारी पस्कन्छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सस्ता र स्वास्थ्यलाई खासै फाइदा नगर्ने उत्पादनहरु बाटोसँगै गाउँ छिरे । महीलाई ती बोत्तल बन्द उत्पादनहरुले विस्थापनमा पारिदिए । शनैःशनैः मान्छेले जिब्रोको स्वादको पछि लाग्दा स्वास्थ्य बिग्रेको कुरा थाहा पाउन थाले । विदेश गएर सिकेकाहरुले त झन ‘गोरस’जस्तो गुणकारी अर्को पेय पदार्थ नभएको महसुस नै गरे । अनि विदेशबाट फर्केका सिर्जनशील मनहरुबाट उत्पादित मही ८० रुपैयाँ लिटरमा गाउँमै बिक्री हुने अवस्था सिर्जना भयो । धेरै हुँदा भैंसीलाई नै खुवाइने ‘मही’ गुणकारी भएकोमा कुनै द्विविधा थिएन तर त्यसको बजारीकरण पनि सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने उनीहरुले प्रमाणित गरिदिए । महीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण त्यसैको उदाहरण हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा गाईभैंसी पाल्ने किसानको संख्या घट्दै गएको छ । गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने यो प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भर भएको मानिन्छ तर किसानहरुको संख्या वर्षेनी घट्दो छ । प्रदेशमा वार्षिक दुई लाख ८२ हजार एक सय ८६ मेट्रिक टन हाराहारीमा दूध उत्पादन हुँदै आएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

व्यावसायिक किसानले उत्पादन गर्ने दूधले कहिले मूल्य पाउने त कहिले नपाउने समस्यातिर नजाने हो भने उनीहरुको श्रमबाट उत्पादित दूधले नै आवश्यकता पूर्ति भएको छ । आउँदा दिनमा दूधको माग बढ्दा उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ भने दूधसँगै दुग्धजन्य अन्य उत्पादनको बजारीकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।

यो कार्यले किसानलाई आत्मनिर्भरमात्र बनाउँदैन,मानिसको स्वास्थ्य सुधारमा पनि उत्तिकै योगदान गर्छ । गण्डकी सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति भैंसी विकाससम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ तथा दुग्ध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गण्डकी सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् ।

यस प्रदेशमा रहेका ११ वटा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरु, एउटा पशु सेवा तालिम केन्द्रले पशुपालक किसानको हितका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेको छ । यी यावत् कार्यहरु सह्रानीय छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षमै यो प्रदेशमा गाई÷गोरु तथा भैंसी र राँगाको संख्या घ्दै गरेको तथ्यले भने चिन्तित तुल्याएको छ । यी कामका अलावा सरकारले आउँदा दिनमा ‘मही’जस्तै गुणकारी दुग्ध उत्पादनको बजारीकरणमा किसानलाई सघाउने नीति तय गर्नुपर्छ ।

किसान बलियो हुँदा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र किसानको उत्पादनले बजार पाउँदा नागरिकहरु स्वस्थ हुन्छन् भन्ने कुरा राज्यले मनन गर्नैपर्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रममा अन्य पेय पदार्थको सट्टा ‘मही’ नै खुवाउने निर्णयमात्र गरिदिँदा पनि किसानलाई राहत हुन्छ ।