गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको आय–व्यय (बजेट) विवरण प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटले उत्पादनमार्फत् समृद्धि र समृद्धिलाई सामाजिक न्यायमा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । स्रोतको दवाबकै बीच ल्याइएको बजेटले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ भने अधुरा आयोजना, केही सडक कालोपत्रे र कृषिलाई व्यावसायिकरण, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणलगायतका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । कृषि उद्यममा भएको लगानीको ब्याजमा अनुदान दिनेदेखि घरबास कार्यक्रम, धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।

बजेटले युवाको चाहनालाई संवोधन गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिमार्फत् समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अनि रोजगारी बढाएर गरिबी बढाउने, सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको पहुँच बढाउने अनि नवप्रवर्तनमार्फत् सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको उद्देश्य रहेको छ भने दिगो र गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण,लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कृषिको व्यावसायिकरण र बजारीकरण ,मानव संशाधन विकास र रोजगार अनि समावेशी विकासलाई बजेटका प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

बजेट नियमित प्रक्रिया हो । हरेक असार १ गते आउने प्रदेशको बजेटले संघ र प्रदेशले ध्यान नदिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । संघ र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्दै सन्तुलित विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाताका आफूलाई बलियो र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सरकारको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । हरेक घरमा बिजुली, एक घर ःएक धारा कार्यक्रममार्फत् पिउने पानीको प्रबन्ध,जिल्ला सदरमुकाम र पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक निर्माणजस्ता घोषणाहरु आशा जगाउने खालका थिए । त्यसका अलावा प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा केही रणनीतिक महत्वका योजनाहरु पनि प्रदेशले अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।

तर, एक घरः एक धारा र उज्यालो प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हासिल भएन । स्रोतको अभावमा ठूला परियोजना त सुरु नै भएनन् । बरु, प्रदेश सरकारको पूँजीगतभन्दा प्रशासनिक खर्च बढ्दै गयो । सत्ताको फोहोरी खेल, भागबण्डा,मन्त्रालय थपघटजस्ता गतिविधिका कारण प्रदेश आलोचित बन्न पुग्यो । संघले अधिकार दिएन भन्ने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग आफ्नो सम्बन्ध सुमुधुर बनाउन पनि सकेन । जसका कारण प्रदेश केही राजनीतिक नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो हो भन्ने भाष्य निर्माण भयो । अहिले पनि प्रदेशप्रति आम नागरिकहरु सकारात्मक छैनन् ।

अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ र संशोधनको विषय उठान हुँदा प्रादेशिक संरचना कस्तो भन्ने बहस पनि थालनी भएको छ । यहीबीचमा सवै प्रदेशहरुले बजेट ल्याएका छन् । बजेट वितरणमुखी भएकोमा कुनै द्विविधा छैन तर गण्डकीको हकमा छ्या भन्नुपर्ने देखिँदैन । योपटकको बजेटमा गण्डकीले युवालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ र उनीहरु लक्षित कार्यक्रमलाई विभिन्न कोणबाट अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्ने क्षमता बढाउने अनि बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ ।