सार्वजनिक मञ्चभन्दा सामाजिक सञ्जालमा मुखरित हुने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम अभिवेशनमा उभिँदा आत्मविश्वासी सुनिए/देखिए ।

२०८२ पुस १३ गते रास्वपामा समाहित हुनासाथ काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेनले वरिष्ठ नेताको दर्जासहित भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रक्षेपित हुन पाए । फागुन २१ गतको चुनावमा संसदको झण्डै दुई तिहाइ सदस्य जितेसँगै उनी संसदीय दलको नेता चुनिए भने २०८२ चैत १३ मा प्रधानमन्त्री बने ।

रास्वपा प्रवेशको छोटो समयमै उनले प्राप्त गरेको उपलब्धि चानचुने हैन । भला,उनले जेनजी आन्दोलन लगत्तै आफूसमक्ष आएको प्रधानमन्त्रीको अफर लत्याएकै किन नहुन् ! उनको पछिल्लो उपलब्धिमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सदाशयताको पनि उत्तिकै भूमिका छ । ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशनको मञ्चबाट सभापति रविले प्रधानमन्त्रीलाई पूरै कार्यकाल सघाउने वचन दिएपछि बालेन झन आत्मविश्वासी हुनु स्वभाविक थियो । युवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेनबाट राज्यले त्यो आत्मविश्वासको अपेक्षा गरेकै छ ।

तर, उनको आत्मविश्वास अतिवादतर्फ उन्मुख नहोस् भन्ने पनि जनता चाहन्छन् । नियम–कानून नमिचियोस्,प्रधानमन्त्रीबाट बचकानापन प्रदर्शन नहोस् भन्ने पनि नागरिुकको अपेक्षा छ । राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम वाचन हुँदै गर्दा बाहिरिएर, संसदको कार्यसूचीमै नभएको बेला ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर, सुकुमवासीको व्यवस्थापन बिनै घर भत्काएर तथा पछिल्लो समय संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको सिंगो टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाउनुले उनी लगामविहीन हुन थालेको आशंकालाई बल पु¥यायो । प्रधानमन्त्री बालेनले आइतबार आफूले गरेका ती गलत कृत्यमध्ये भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको मध्यस्थता नखोजिने तर प्रमाण खोजिने जवाफ दिएर राष्ट्रवादी छवि प्रस्तुत गरे । सुकुमवासी व्यवस्थापनको आश्वासन दिए अनि सामाजिक सञ्जालमा गलत देखिए पनि नीति नियम मानेको जिकिर गरे ।

तर, सरकारका काम कारवाहीमाथि नै छानबिन गर्नसक्ने संवैधानिक आयोगको अधिकारमा भने उनले पुनः धावा बोलेका छन् । अख्तियारका टोलीलाई ५ घन्टा बन्धक बनाइएको स्वीकारेका उनले आवश्यक परे पाँचै वर्ष राखेर सोध्ने/छलफल गर्ने घोषणा पनि गरे । अख्तियार स्वयं चोखो नभएकोतर्फ संकेत गरेका उनको यो अभिव्यक्ति सामान्यजनको लागि प्रिय लाग्ला तर संविधानसम्मत छैन । अख्तियारका आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले सोधपुछ गर्ने अधिकार छँदैछैन । यो प्रवृत्तिलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । सरकार स्वेच्छाचारी र संविधानको बर्खिलाप हिँड्न थाल्यो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । अतः प्रधानमन्त्रीमा देखिएको आत्मविश्वास संविधानको बर्खिलाप तथा स्वेच्छाचारतर्फ उन्मुख हुनुहुँदैन ।