अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)बारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेको छ । एफएटीएफको एसिया प्यासेफिक ग्रुप(एसीजी) सदस्य डेभिड साननोन् र कियायच साससलले यही जेठमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटेर ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन पर्याप्त सुधार आवश्यक रहेको प्रष्ट बताइसकेका छन् । उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद वित्तीयकरण जोखिमको बुझाइ सुधार गर्न, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो,सुनचाँदी व्यवसाय,घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिम–आधारित अनुगमन सुदृढ गर्न र वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपु¥याइ अवैध हुन्डी सेवा प्रदायकहरू पहिचान र कारबाही गर्न लगायतका सुझाव दिएका थिए । अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोबारमा उचित निगरानी नगरेको कारण नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा परेसँगै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई क्रियाशिल तुल्याएको छ । यही क्रममा शंकास्पद कारोबारमा उसले हात हालेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका गतिविधिहरु आलोचनाबाट मुक्त भने छैनन् । विभागमा छानबिनका नाममा उद्योगी÷व्यवसायीलाई आतंकित तुल्याएको, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नेताहरुमाथि कारवाही अगाडि बढाएको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सोमबार गरिएको पक्राउलाई पनि यसकै निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बर्खास्त भएसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहत आएको यो विभागलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफू मातहत ल्याउने कसरत गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको अडानका कारण त्यो सम्भव भएन । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता अपनाउने प्रतिवद्धतासहित आएको रास्वपा सरकारले विभिन्न काण्डहरुमा हात बढाएको छ । क्षेत्राधिकार नाघ्दै अख्तियारलाई दवाब दिएको छ । जसका कारण सरकार साँच्चै सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गरिरहेको छ कि प्रतिशोध साँध्दै छ भन्ने आशंकामा बल पुगेको छ ।

देश एफएटीएफको कालोसूचीमा प¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार ठप्प हुन्छ । विदेशी लगानी रोकिन्छ । बाँकी विश्वसँग आर्थिक कारोबार रोकिँदा पर्ने असजिलोबाट मुक्त हुनका निम्ति अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिमा बन्देज लगाइनु पर्छ । अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा तीव्रता दिनैपर्छ । सार्वजनिक पदधारीहरुले गर्ने आर्थिक अपराधमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाहेक अख्तियारसमेत छ । तर, अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने, देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने नाममा व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि र गोपनीयताको अधिकारमा धावा बोलिनु हुँदैन । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नकै लागि यी संस्था परिचालित हुनुहुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै मुद्दा अनुरुप रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न गरिएको आग्रह किन अस्वीकार भयो भन्ने कुराबाट शिक्षा लिनुपर्छ । अन्धाधुन्ध मान्छे पक्राउ गर्दैमा देश ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउँदैन । विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने कृत्यले अर्को दुर्घटना निम्त्याउँछ ।