गण्डकी प्रदेशमा रहेको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ ले सर्वपक्षीय भेला गर्दै गण्डकी प्रदेशको सट्टा लुम्बिनीको सुस्ता गाउँपालिकामा गाभिने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमै रहँदा पालिका कार्यालयसम्म आउनै कठिन भएको र प्रदेश सरकारले ११ किलोमिटर सडक निर्माणको आश्वासन दिए पनि पूरा नभएको गुनासोसहित जनप्रतिनिधिको रोहवरमा त्यो निर्णय भएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै विनय त्रिवेणीका ती २ वडा गण्डकी प्रदेशमा समाहित भएका थिए । गण्डकी निर्माणको खाका कोर्ने समयमा यो प्रदेशलाई चीन र भारत दुवै देशसँग जोड्ने तत्कालीन संस्थापनको आकांक्षा अनुरुप २०७३ साल फागुन २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ती दुई वडा गण्डकीमा गाभिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले त्यो बेला ‘नवलपरासी जिल्लाको विनयी गाउँपालिकाको नाम विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका कायम गर्ने, त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं ६ र ७ लाई विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको क्रमशः वडा नं ६ र ७ कायम गरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको जम्मा वडा संख्या सात कायम गर्ने र त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी जम्मा वडा संख्या पाँच कायम गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसो त,त्यो बेला लुम्बिनीमै रहेको सुस्ता गाउँपालिका पनि गण्डकीमा समाहित हुन चाहन्थ्यो । तर,संविधानको अनुसूची ४ मा लेखिए अनुससार तत्कालीन नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएर बर्दघाटदेखि सुस्ता पूर्व एउटा जिल्ला र बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको अर्को जिल्ला बनाउँदा नवलपरासीको सुस्ता पूर्वको भाग अर्थात सुस्ताहुनुपथ्र्यो तर त्यसो भएको छैन । सुस्ता गण्डकीमा मिसिन बाँकी हुँदा यता नै मिसिएका वडाहरुको दुखेसोले चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई झस्काएको छ ।

यतिबेला देशमा संविधान संशोधन तथा पालिकाको सीमाङ्कन हेरफेर र वडा समायोजनबारे बहस चलिरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै सुरु भएको बहसको श्रृंखलामा यी दुई वडाले गरेको गुनासो साँच्चै नै मननीय छ ।

विनय त्रिवेणीको माग ठूलो छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ति क्षेत्रको करिब ११ किलोमिटर सडक निर्माण हुन्थ्यो भने त्यहाँका बासिन्दाले यो विद्रोह गर्दैनथे । तर,प्रदेश सरकार निर्माणको यति लामो समय बित्दा पनि घोषित त्रिवेणी–कोरला राजमार्गको सो खण्ड खुल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माणमा देखिएको समस्याबारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएको छैन । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटमा पनि यो समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । तर,त्यो खण्ड कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित छैन । उता,सधैँ सास्ती भोगेका जनताले विद्रोहको आवाज उठाएका छन् । सामरिक रुपले महत्वपूर्ण ती दुई वडाहरु लुम्बिनीमा गाभिए पनि सवैभन्दा ठूलो क्षति गण्डकी प्रदेशलाई नै हुन्छ । अतः गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यहाँका बासिन्दाले उठाएको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तत्काल सडक खुलाउने प्रयत्न गरिनुपर्छ । त्यसो त, संघीयता कार्यान्वयनसँगै गण्डकीमा मिसिएको नवलपुरले पनि आफूलाई विभेद गरिएको र समुचित विकासमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आइरहेको छ । गण्डकीको राजधानी आउन नवलपुरवासीलाई उस्तै दुःख छ । जनतालाई सेवा र सुविधा दिएमात्र उनीहरुले भौगोलिक सीमाभित्र रहन सहमति जनाउँछन् । सेवा दिन नसक्दा विद्रोह हुन्छ । विनय त्रिवेणीका दुई वडाले सुरु गरेको विद्रोहलाई बेलैमा संवोधन गर्न सकिएन भने त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्नसक्छ । यहाँ सवाल केही भूभाग छुट्टिनुमात्रै हैन, प्रदेश सरकारको भूमिकाको पनि छ । अतः प्रदेश सरकारले तत्काल विनय त्रिवेणीमात्र नभएर सिंगो नवलपुरवासीको मन बुझाउनुपर्छ ।