एउटा दलको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनमात्र गर्दैन, उसले अवलम्बन गर्ने कार्यनीति–रणनीति तथा विचार–सिद्धान्तसमेत तय गर्छ । वर्तमानको समीक्षा गर्दै भविष्यको आकलनसहित तय गरिने यस्ता नीति र विचारले उसको बाँकी राजनीतिक यात्रा तय गर्छ नै,समाज र राष्ट्र पनि त्यसबाट प्रभावित हुन्छ । यसरी हेर्दा,देशको प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन नेतृत्व चयनको नियमित प्रक्रियामात्र हैन, भावी राजनीतिक दर्शन,आदर्श,कार्यनीति र रणनीति तय गर्ने सर्वोच्च थलो हो ।

स्थापनाको ४ वर्षमै देशको प्रमुख शक्तिमा प्रतिस्थापित हुँदै संघीय संसदमा करिब २ तिहाइ शक्तिसहित राज्यसत्ताको नेतृत्व गरेको रास्वपा महाधिवेशनले पारित गर्ने नीति र सिद्धान्त देशकै चासोको विषय हो । रास्वपा पुराना दलबाट वाक्क–दिक्क भएका नागरिकहरुको विकल्पको रुपमा उदायो । उसले भ्रष्टाचारको खिलाप र सुशासनको पक्षमा मत माग्यो । जनताले दिल खोलेर मत दिए ।जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सैद्धान्तिक मुद्दाहरुमा केही प्रष्ट देखिए पनि राजनीतिक रुपले हेर्दा रास्वपा मूलभूत मुद्दामा अस्पष्ट नै थियो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता,शासकीय स्वरुप,समावेशीतालगायतका विषयमा चुनावसम्मै उसले गोलमटोल जवाफ दिइरह्यो । यसका सर्वोच्च नेता रवि लामिछानेले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ मत नै जाहेर गरेनन् । अहिले वरिष्ठ नेता बनेका बालेन्द्र शाहले पनि त्यही कृत्य दोहो¥याए । दुवै नेताले देखाएको त्यो रवैया २०७२ सालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयताको मर्म विपरीत थियो । २०८२ फागुन २१ को चुनावी सभाको क्रममा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले मधेश पुगेर संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धता जाहेर गरे । रास्वपा संघीयता र खासगरी प्रादेशिक संरचनाको विषयमा पछाडि नफर्कने आकलन भयो । तर, प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेबाट प्रस्तुत राजनीतिक र उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट प्रस्तुत अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावले चाहिँ रास्वपा प्रादेशिक संरचना चाहँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।

सभापति रविको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय तथा प्रदेश सरकार अनि प्रदेशसभाको पुनर्संरचनाको माग उठाए । उपाध्यक्ष स्वर्णिमले एक कदम अगाडि बढ्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री,सांसद मन्त्री नबन्ने,स्थानीय तह गैरदलीय र प्रादेशिक संरचना खारेजीसहितको संघीयताको प्रस्ताव गरे । अहिले रास्वपा दुई तिहाकै वरपर छ । उसले चाहेमा सजिलै संविधान संशोधन हुन्छ ।

२०७२ सालको संविधान अपरिवर्तनीय हैन । हरेक १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने भनिएकै छ ।तर,२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन,मधेश व्द्रिोह,जनजाति आन्दोलनको वलमा स्थापित प्रादेशिक संरचनालाई सुधार्नुको सट्टा खारेज गर्छुृ भन्नु पश्चगामी सोच हो । ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त संघीयतासहितका प्रावधानहरुमा सुधार जरुरी छ तर खारेजीले देशलाई पुनःतानशाहीकरणतर्फ उन्मुख गराउँछ । यही संविधान अनुरुप नै संसदको दुई तिहाइ स्थान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने रास्वपा स्वयंले प्रमाणित गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा किन कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो ? यो प्रश्न झन पेचिलो छ । रास्वपाले आफूलाई लोकतन्त्रबाट दायाँबायाँ नगर्ने शक्तिको रुपमा उभ्याउँदै गर्दा उसले अंगिकार गरेका नीतिहरुले द्विविधा बढाएको छ । रास्वपा यसमा प्रष्ट होस् । नेपाली समाजले परिवर्तन स्वीकार्छ, पश्चगमनलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दैन । आफूले अंगिकार गर्ने नीतिहरु पश्चगमनकारी शक्ति सल्बलाउने माध्यम नबनून् भन्नेमा रास्वपा सचेत होस् । युग बदल्ने नारा लिएर अगाडि बढेको शक्ति स्वयं पश्चमगनको मतियार नबनोस् ।