धान दिवसको दिन पारेर पोखरा महानगरपालिकाले दुईजना कृषकहरूलाई ‘उत्कृष्ट कृषक’ सम्मान प्रदान ग¥यो । सम्मानित हुनेमा कृस्ती हिल कृषि तथा पशुपालन फार्मका सञ्चालक ज्ञानबहादुर कार्की (पोखरा–२१) र हेब्रोन लाइभ स्टक फार्मका सञ्चालक कमला पाल्पाली खड्का (पोखरा–२७) रहेका छन् ।

कार्कीले ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा मकै, तरबुजा र विभिन्न प्रकारका तरकारी बाली र पशुपालन गरेका छन् भने कृषक खड्काले हेब्रोन लाइभ स्टक फार्म आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारि रहेर दूध उत्पादन गर्दै आएकी छन् । कुल ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फार्ममा उन्नत घाँस खेती र आधुनिक गोठ, दूध दुहुने विशेष स्थान, दाना भण्डारण गृह, मल तथा जैविक फोहोर व्यवस्थापन संरचनाहरु अनुकरणीय रहेका छन् ।

किसान हुन साह्रै गाह्रो छ । घामपानी भन्न नपाइने यो पेशालाई हाम्रो समाजले तल्लोस्तरको कामको रुपमा अथ्र्याउँदै आएको छ । कृषि कर्ममा लाग्नेहरु पहिलो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन बाँकी नै छ । मैलोधैलो हुने किसानका समस्याप्रति एकातिर राज्य उदासिन छ भने अर्कोतर्फ यो पेशा गर्नेहरुले सामजिक रुपले सम्मान पाउँदैनन् । त्यसैले यो पेशाप्रति युवाहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय लागतको अनुपातमा उत्पादित बस्तुले मूल्य पाउन छाडेको छ । ठूलो फार्ममा काम गर्ने जनशक्तिको उस्तै अभाव छ । उत्पादित बस्तु (दूध,मासु,अण्डा,तरकारी) ले बजार नपाउँदा किसानहरुको मन मर्नु अस्वभाविक हैन । केही पालिकाहरुले दूधजस्ता उत्पादनमा अनुदान दिए पनि त्यो अनुदान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । किसानहरुको पलायनदर साह्रै डरलाग्दो छ । अझ, तरकारी र अन्य खेतीमा बाँदर आतंक, प्राकृतिक प्रकोपको पनि उस्तै प्रहार छ । कृषि र पशु बीमा गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन । बीमा गरेका किसानहरुले पनि भुक्तानीको समस्या भोग्दै आएका छन् । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न नसके, उनीहरुलाई यही पेशामा अड्याउन नसके र नयाँलाई आकर्षित गर्न नसके कृषि क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सरकारले गाउँका बाँझो जमिन उपयोगमा जोड दिए पनि हरेक वर्ष बाँझो जमिन बढ्दो हुनुको कारण पनि यही हो । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अब कृषिमा व्यावहारिक नीति ल्याउनैपर्छ । नारा ठूला दिएर हैन, कृषकलाई सम्मानित र पेशाबाट लाभ लिने अवस्थामा पु¥याउनै पर्छ । महानगरले कृषकलाई सम्मान गरेर एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो सम्मानले मात्र पुग्दैन,तीनवटै तहका सरकारहरु किसानको दुःख–सुखमा साथै हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार त झन बढी किसान मैत्री हुनु जरुरी छ । अनावश्यक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा अनुदान बाँड्न छाडेर यी सरकारहरुले किसानको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेमात्र कृषि क्षेत्रमा संलग्नता बढ्छ । उत्पादकत्व बढ्दा त्यसको लाभ राज्यले प्राप्त गर्छ ।