बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १ सय दिन पूरा गरेको छ । १८२ जना सांसदसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको यो सरकारसँग नागरिक अपेक्षा अधिक थिए । सरकारले सत्तारोहणसँगै प्रधानमन्त्री शाहले शासकीय सुधारका कार्यक्रममार्फत् १ सय दिनका निम्ति आफ्नो लक्ष्य र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको थियो । तीमध्ये केही घोषणाहरु कार्यान्वयन भएका छन् भने धेरेजसो पूरा हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रमुखता दिएको थियो । सुशासनको मामिलामा सरकार औषत देखिएको छ भने सेवा प्रवाहमा सुधारका संकेतहरु आइरहेका छन् । तर,अझै पनि यो सरकारले ती क्षेत्रमा अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । परराष्ट्रजस्तो संवेदनशील मामिलामा पनि यो सरकारले आफूलाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन । नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ र आवश्यक परे सीमा विवाद सुल्झाउन बेलायतलाई पनि नित्त्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ र त्यसपछि रफु भरिएको परिघटनाले प्रितिकर थिएन । यो घटनालाई बचकनापनसँग तुलना गरिएको छ । अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा सुकुमबासीमाथि अपनाइएको रवैया, संसदप्रति प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहार, अध्यादेशमार्फत् सत्ता संचालन गर्ने लालसा अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममाथि गरिएका प्रहार अनि संघीयताप्रति सत्ताधारी पार्टीको दृष्टिकोणलेले पनि नागरिकहरुलाई झस्काएको छ । सरकारमा काम गर्ने हुटहुटी देखिएको छ,मन्त्रीहरु अनावश्यक कार्यक्रममा गएका छैनन्,यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र मन्त्रीहरुसँग उनको सम्बन्धबारे अनेकौं अड्कलबाजी भएका छन् । यो मामिलामा सरकार प्रष्ट हुनु जरुरी छ । विधि र प्रक्रिया नमान्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले लोकतन्त्रप्रति उनी प्रतिवद्ध नभएका हुन् कि भन्ने आशंकालाई बल पुुगेको छ । १ सय दिन पूरा गरिरहँदा सरकारले जुन उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले आम नागरिकलाई निराश बनाएको छैन । आगामी दिनमा खुम्चँदो आन्तरिक अर्थतन्त्र चलालयमान तुल्याउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको नेतृत्वकर्ता र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद जरुरी रहन्छ । प्रधानमन्त्री यो विषयमा उदार देखिएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा राख्ने र संसदप्रति पनि उत्तरदायी नहुने उनको शैलीमा सुधार हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता संचालनको अनुभव छैन तर त्यसो भन्दैमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता भत्काउने काम गर्नु हुँदैन । सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् ।