पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पुनः विवादास्पद एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा छन् । आइतबार तनहुँको शुक्लागण्डकी नगपालिकामा नेता/कार्यकर्तामाझ उनले काम नगर्ने मेयर र प्रदेश मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने धम्की दिए । काम नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने उनको यो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबारे सोमबार संसदमा पनि चर्चा भयो । यसअघि मन्त्री लम्सालले धादिङमा सडक आयोजना अनुगमनको क्रममा ठेकेदारको खुट्टा भाँच्न निर्देशन दिएका थिए ।

देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ । दुई तिहाइबाट ३ अंकमात्र पछाडि रहेको रास्वपाका मन्त्रीहरु सम्भवतः त्यही अंकका कारण बेलगाम बनेका छन् । उनीहरुको अभिव्यक्तिमा लगाम नै छैन । लाग्छ–उनीहरु आक्रोशको भारले थिचिएका छन्, मुखमा गालीबाहेक केही छैन । मन्त्री लम्साल वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनका प्रिय र भरपर्दा सहयोगी हुन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्री लम्सालसहित गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई ‘देश बनाउने’ व्यक्तिको संज्ञा दिएका छन् । देश बनाउने अभियानमा अगाडि सरेका यी मन्त्री चाहिँ पटक–पटक विवादित अभिव्यक्ति र कानूनी राज्यको अवधारणाविरुद्ध उभिएका छन् । कुनै ठेकेदारले सम्झौता अनुरुप काम गरेन भने जरुर कारवाही गरिनुपर्छ । तर, त्यसको पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ । राणाकालीन समयजस्तो बोली नै कानून बन्ने जमाना हैन,यो । शक्तिमा हुनेले जे मन लाग्छ,त्यही गर्ने अनि बोल्ने छुट पनि लोकतन्त्रमा हुँदैन । हाम्रो संविधान र विद्यमान कानूनले मन्त्रीलाई मात्र नभएर कार्यकारी प्रधानमन्त्री,संवैधानिक राष्ट्रपति, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई पनि बाँधेको छ । कानून उल्लंघन गर्दा जो पनि सजायको भागिदार बन्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिले चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाजमात्र हैन, उल्लंघन गरिरहेको छ । अख्तियारको सिंगो टिमलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्नु र फेरि पनि सोध्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जति डरलाग्दो छ,पूर्वाधार विकासमन्त्रीको भनाइ झन डरलाग्दो छ । यी र यस्ता अभिव्यक्तिले सरकार विधिको शासन हैन कि,आफूखुसी अगाडि बढ्छैछ । रास्वपा सरकारसँग जनताले कानूनको पालना र जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन् । सरकारले नागरिकका आवाज सुनोस्, संवाद गरोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ । तर, मन्त्रीहरु बेलगाम छन् । मन्त्रीले नै कानून पालना नगर्ने र मनलाग्दी गर्दै हिँड्ने हो भने देश कता जाला ? चिन्ता बढ्दै गएको छ । प्रदेश मन्त्री र मेयरहरु कानूनभन्दा माथि छैनन् । गलत गर्दा उनीहरु कारवाहीको भागिदार हुनैपर्छ । तर, प्रक्रिया र विधि मिचेर भाँटे कारवाही कसैमाथि पनि गर्न मिल्दैन/पाइँदैन । यो कुरा मन्त्रीहरुले मनन गरून् । गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रदर्शन नगरून् । त्रास फैलाउने काम मन्त्री र सरकारबाट नहोस् ।