सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सँग सहकारीको पनि साइनो छ । यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोगमात्र लागेन, उनी त्यही प्रकरणमा जेल पनि गए । अहिले पनि सहकारीको मुद्दाले उनलाई छाडेको छैन । यही कारणले,बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न तथा बचतकर्ताको रकम सोधभर्ना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता थियो । सत्ता सम्हालेको सय दिनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता र शोधभर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन यससम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी ग¥यो भने १० वटा सहकारी संस्थाका एक हजार ७५५ जना साना बचतकर्ताको दुई करोड, ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरिएको जानकारी दिइयो । यो प्रक्रिया जारी छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी ऐन संशोधनको विधेयक सदनमा लगियो । त्यो पािरत भएको छ । यो ऐन पारित भएसँगै समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान गर्न र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन कानुनी आधार तय भएको सरकारको दाबी छ ।

सहकारी समस्या सक्दो छिटो समाधान हुनैपर्छ । किनकि, सहकारीमा मजदुरबाट आर्जेको सर्वसाधारणको पैसा डुबेको छ । सर्वसाधारणहरु संचालक भागेपछि आँशु पिएर बस्न विवश छन् । टेक्ने लट्ठी र समाउने हाँगा भाँच्चिएको छ । उनीहरुलाई तत्काल न्याय चाहिएको छ । जम्मा गरेको पैसा फिर्ता र वित्तीय अपराधीलाई कारवाहीबाट मात्र उनीहरुले न्याय पाउँछन् ।

सरकारको तीनखम्बे आर्थिक नीतिमै टेकेर सहकारी खोलिएका हुन् । संचालक समितिमा रहेकाहरुको बदमासी र नियामक निकाय फितलो हुँदा सर्वसाधारणको निक्षेप हिनामिना भएको हो । राज्यले यो तथ्य बुझेको छ । तर, पीडकहरुमाथि हुनुपर्ने कारबाही प्रक्रिया भने ढिला भएको छ । पैसा फिर्ता दिने नाममा गलत गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भने सर्वसाधारणको पैसामा खेलबाड गर्न पाइँदैन । दुखजिलो गरी जम्मा गरेको रकम गुमाएकाहरुलाई राज्य र कानून भएको प्रत्याभूति गराउनैपर्छ । गलत गर्नेहरुलाई कानूनको कठघरामा उम्याउनैपर्छ । सहकारीको नाममा लुट्ने र व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिमाथि कडाइ हुनैपर्छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारीको उदाहरण देखाएर ऋण नै तिर्न पर्दैन भन्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरु पनि बजारमा देखिएका छन् । ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ । सरकारले ऋणीमाथि पनि कडाइ गरेको छ । ऋण चुक्ता गराउने कार्यलाई पनि उत्तिकै द्रूतगतिले अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्पत्ति गुमाएकाहरुलाई न्याय दिलाउने मामिलामा ढिलो हुनु हुँदैन ।