मंगलबार, असोज २७ २०८३

मंगलबार, असोज २७ २०८३
  • २७ असोज २०८३ , मंगलबार
  • October 13 2026

गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका निम्ति संघ सरकार तातोस्

गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका निम्ति संघ सरकार तातोस्

गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिँदा नियन्त्रणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा के भने–गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनको लागि संघीय सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।


  • Dhorpatan News
  • असार २९ २०८३, सोमबार

गाउँघरतिर जतापायो त्यतै उम्रने गाँजा औषधि हो । परापूर्वकालमा यसको उपयोग औषधि बनाउनै निम्ति गरिन्थ्यो ।गाँजाको डाँठबाट कपडा बन्छ भने एक प्रजातिको गाँजाको फललाई अचार बनाइन्छ । गाउँमा बाख्रा–पशुहरुले पातलो दिसा गरे वा छेरपटी लाग्दा होस् वा मानिसकै पेट फुल्दा पनि यसको प्रयोग हुन्थ्यो । तर, नेपालको कानूनले गाँजालाई लागुऔषधको सूचीमा नै राखेको छ । गाँजाको उत्पादन,सेवन र सुक्री–बिक्री दण्डनीय छ । गाँजा एक समय नेपालीहरुको आम्दानीको स्रोत पनि थियो । तर, प्रतिबन्धपछि त्यो अवस्था रहेन । गाँजासँग जोडिएको अर्थतन्त्रको कडी टुट्दा नागरिकहरु दरिद्र बने । गाँजालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे लामो समयसम्म बहस हुन सकेन । केही वर्षअघिदेखि भने गाँजालाई औद्योगिक र औषधीय उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठ्यो । खासमा जसले नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध गरायो, त्यही देशले मतदातालाई गाँजा दिएर मत हाल्न पठाउने अवस्था बनेपछि यो बहस नेपालमा भित्रियो । सदनमा गाँजाको व्यावसायिक खेतीको चर्चा चलेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अगाडि स¥यो । गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै गाँजा खेतीका लागि बाटो खुलेको छ ।

सरकारले कानून बनाउने क्रममा यसको उत्पादन, बिक्री र उपयोगमा कडा प्रावधानहरु राखेको छ । संघीय सरकारले गाँजालाई अझै पनि लागुऔषधकै रुपमा राखेकाले ती प्रावधानहरु स्वभाविक लाग्छन् । तर, जस्ता प्रावधानहरु अगाडि सारिएका छन्, ती प्रावधानले कुनै सामान्य किसान यसको व्यावसायिक उत्पादनमा लागिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन ।

गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ टेट्रा हाइड्रो क्यानिबिनोल अर्थात् टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने,प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने,गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने,गाँजा खेती गर्न चाहनेले कम्पनी वा फर्म खोल्नुपर्नेजस्ता प्रावधानहरु झन्झटिला देखिन्छन् । एक त, संघीय सरकारसँग बाझिएका कानूनहरु कार्यान्वयन आउँदैनन्,अर्कोतर्फ यस्ता प्रावधानहरु व्यवहारिक पनि देखिँदैनन् । त्यसैले तत्काल गाँजा खेती भइहाल्छ र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा टाढाकै विषय हो । अपितु, प्रदेश सरकारले यो विधेयक पारित गरेर जुन सन्देश दिन खोजेको छ, त्यो सकारात्मक छ ।

आयुर्वेदमा भाङको पात,फल र फूल,जराको औषधीय गुणबारे उल्लेख छ । गाँजाबाट २ सय १६ वटा औषधि बन्छन् । श्वासप्रश्वास,पाचन प्रणाली,स्नायुतन्त्र,दुखाइ आदि कम गराउन गाँजाबाट बनेको तेलबाट मालिस गरिन्छ । एण्टी डायरियल अर्थात् झाडापखालाको औषधि पनि यसैबाट बनाइन्छ । मानसिक रोगका अलावा रुघाखोकी, ज्वरोमा प्रयोग हुने औषधिहरूमा पनि गाँजाको केही न केही मात्रा प्रयोग गरिएको हुन्छ । गाँजा जति बहुपयोगी छ, त्यत्तिकै हानिकारक पनि छ । यसको सेवन भनेको लागुपदार्थ उपयोगको सुरुको बिन्दु हो र अत्यधिक सेवन गर्दा यसले हानीमात्र गर्छ । अतः गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिँदा नियन्त्रणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा के भने–गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनको लागि संघीय सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->