लामो भिनाझम्टीपछि २०७२ मा जारी संविधानको मूल मर्म भनेको संसदीय व्यवस्थासहित गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता हो । केही राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानका यी मर्महरुप्रति नै असहमति जनाउँदै आएका छन् । संशोधनको एजेण्डा सार्वजनिक भइरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका केही शक्तिहरुले यो संविधानलाई भत्काउनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि लामो समयदेखि यही मुद्दा उठाउँदै आएको छ । केही वामपन्थी र अहिलेको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग उचालिरहेको छ । रास्वपाले त एक कदम अगाडि बढेर प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव नै गरेको छ ।

संशोधनको बहस चलिरहँदा प्रादेशिक संरचनाको औचित्यबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ । प्रादेशिक संरचना खर्चिलो, बोझिलो र अनावश्यक रहेको आम नागरिकको बुझाइलाई झन् गाढा बनाउने काम भने पुराना दलहरुको कर्मबाटै भएको छ । २०८२ फागुनमा सम्पन्न चुनावले कमजोर तुल्याएका पुराना दलहरु अहिले पनि सत्ताको जोड घटाउमै व्यस्त छन् । सर्पको मुखमा परेको भ्यागुताले झिंगा खान नछाडेको उक्ति सम्झाउने गरी सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेकैले प्रदेश चाहिँदैन भन्ने मत झन् बलियो हुन पुगेको छ । २०७४ सालमा अस्तित्वमा आएको गण्डकी प्रदेशसभालाई नै हेर्ने हो भने हालसम्म ४ जना व्यक्ति पटक–पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यो अवधिमा मन्त्री हुनेको संख्या ६५ छ । कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनमा धाँजा फाट्दा पुनः मन्त्रीहुनेको संख्या बढ्दै छ । यी तमाम क्रियाकलापहरु संघीयता बलियो तुल्याउने भन्दा पनि वितृष्णा बढाउने कारकहरु हुन् । संघीय सरकार स्वयं अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दा ‘गाउँमै सिंहदरबार’को परिकल्पनासहितको संघीयताप्रति नागरिकको भरोशा मात्र टुटेको छ भने संघीयताविरुद्ध जनमत समेत बलियो बनेको छ । यो तथ्यलाई पुराना दलहरुले मनन गरेनन् भने प्रादेशिक संरचनाको औचित्य माथि प्रश्नहरु बढ्ने छन् । प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग घनिभूत हुँदा संघीयतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुने छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संयोजक रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलले आफ्नो बहसपत्र तयार पारेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु सामेल नभएपनि संविधान संशोधनको मुद्दा अब जनस्तरसम्म आइपुग्ने निश्चित छ । त्यसो त, पुराना राजनीतिक दलहरुले पनि संविधान संशोधनको बहसको थालनी नगरेका गरेकै थिए । संविधान अपरिवर्तनीय धार्मिक ग्रन्थ पनि हैन । संशोधन बाञ्छनीय नै छ । अपितु, संशोधन हुने विषय के र किन भन्ने प्रश्नमा भने दलहरुबीच मतैक्यता छैन । संसदमा झण्डै २ तिहाइ मत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका संविधान संशोधनका निम्ति स्वतः महत्वपूर्ण हुन्छ । तल्लो सदनबाट उसले चाहेजस्तो संशोधन सम्भव भएपनि उपल्लो अर्थात् राष्ट्रिय सभाले भने त्यो प्रस्ताव रोक्न सक्ने भएकाले संशोधनमा राजनीतिक सहमति जरुरी छ ।