नेपालमा अहिले २० वाणिज्य र १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ जेठ मसान्तमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेप खाताहरूको संख्या ६ करोड ३० लाख ६५ हजार ९९४ तथा कर्जा खाताहरूको संख्या २० लाख ४८ हजार ९८५ छ । २०७८ सालको जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने निक्षेप खाताको संख्या सन्तोषप्रद रहे पनि कर्जातर्फ भने आम नागरिकको पहुँच कम भएको पुष्टि हुन्छ ।

यो तथ्यसँगै अर्को प्रश्न जोडिन्छ । के साढे २० लाखभन्दा बाहिर रहेका नागरिक ऋणमुक्त छन् त ? उनीहरु ऋणमुक्त छैनन्, बरु ‘सुदखोर’को चर्को ब्याजले आक्रान्त छन् । मिटरब्याज पीडितहरुको यही असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ अनि गृहमन्त्रीको अगुवाइमा भएको सम्झौताबाट पनि समस्या कति विकराल छ भन्ने पुुष्टि हुन्छ । ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, किस्ता बुझाएको भर्पाइ नदिने र मुखबोलीमा ब्याज तोक्ने कार्यलाई अपराध करार गर्ने र सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध अनि खारेज गर्ने गरी सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भए मिटरब्याज पीडितहरुले राहत पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिसँग लिएको ऋणको मिटर चढ्दामात्र नभएर देशभर ४ हजार ९ सय ८६ वटा शाखा रहेका लघुवित्त तथा सहकारीबाट ऋण लिनेहरुको हालत पनि राम्रो छैन । सहकारीभन्दा पनि लघुवित्तको ऋणले हजारौँ नागरिक घरबारविहीन बनेका छन् । लघुवित्तहरुको खराब कर्जा बढ्दै गए पनि नाफा घटेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ कै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि लघुवित्तहरुको औसत नाफा ५० प्रतिशतवरपर छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? लघुवित्तहरु कर्जामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्छन् । ब्याजलाई साँवामा जोड्ने अनि सामान्य नागरिकलाई उम्कनै नसक्ने गरी ऋणको पासोमा पार्ने यस्ता प्रवृृत्तिबाट वाक्क बनेका नागरिकले आन्दोलन गरे । मिटरब्याजी जस्तै लघुवित्त पीडितहरुले पनि यसअघि सरकारले सहमति नगरेको होइन । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

जबसम्म सहज ढंगले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सजिलो कर्जाको प्रत्याभूूति हुँदैन, तबसम्म नागरिक गर्जो टार्न मिटरब्याजी, लघुवित्त वा सहकारीकहाँ गइरहन्छन् । मिटरब्याजीको अवैध धन्दालाई पर राख्ने हो भने पनि लघुवित्त एवं सहकारीहरुले कर्जा लगानी एवं असुलीमा जुन मनोमानी शैली अपनाएका छन्, त्यसले पनि नागरिकलाई कंगाल बनाएको छ । यो तथ्यलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा पुँजी निर्माणमा ठूलो असर परेको छ भने देशको उत्पादकत्व घटेको छ ।

अतः मिटरब्याज पीडितहरुसँग सम्झौता गरिरहँदा सरकारले सरल कर्जाको प्रत्याभूतिका निम्ति उचित कदम चालोस् । बाहिर जुन ब्याजदर घोषणा गरिएको छ, त्यही दरमा ऋण प्राप्ति होस् । बेला न कुबेला ब्याजदर बढाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने अनि पहुँच नभएका नागरिकको धितो बिक्री गर्ने प्रवृत्ति रोकियोस् ।