बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंका नदी किनाराबाट लखेटेका सुकुम्बासीलाई उनीहरुको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा फर्काउने उर्दी जारी गरेको छ । गएको वैशाख ११ गतेदेखि डोजर लगाएर नदी किनाराको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएको सरकारले त्यसपछि के–कस्ता अमानवीय हर्कत ग¥यो भन्ने जगजाहेर नै छ । सुकुम्बासीहरु लखेटिए । होल्डिङ सेण्टरमा बन्धकजस्तै बने । त्यहाँबाट खेदिए र पछिल्लो चरणमा व्यवस्थापनको नाममा पुरानै जिल्लामा फर्काउने यो निर्णयले चाहिँ एउटा नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ ।

कसैले रहरले थातथलो छाड्दैन । थातथलो छाड्नेसँग बाध्यता,विवशतासँगै सपना पनि जोडिएको हुन्छ । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरका नदी किनारा वा असुरक्षित जग्गामा रहेको झुपडीमा बस्नेहरु त्यस्तै नागरिक हुन् । भीरमुनि वा खोला किनारामा रहेको नाममात्रको जग्गाको बगाएको पसिनाले पेट नभरिएपछि, पाखुरा बजार्छु भन्दा पनि अवसर नपाएपछि र एकबारको जुनी अरुजस्तै सुखसाथ बाँचौंँ भन्ने सपनाले डोहो¥याएपछि उनीहरुले थातथलो छाडेका हुन् । त्यसरी सहर पस्नेहरु सानो वा ठूलो काम भनेनन्,धनीमानीको जुठा भाँडा माझे, उनीहरुको घरमा पोछा लगाए । मालिकको करेसाबारी गोडे अनि मालिकका सन्तानलाई हुर्काए । उनीहरुको सस्तो श्रमले सहरका धनीमानीहरुले आजपर्यन्त लाभ लिइरहेका छन् ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री,मन्त्री र सांसदहरुको घरमा पनि सम्भवतः ती निमुखाहरुको सस्तो श्रम परेको छ । निमुखा नागरिकको विवशताको सहरले फाइदा उठाउँदै आएको छ । सहरबाट ती निमुखाले पनि ‘केही’ अवश्य पाएका छन् । सहर धनीमानी, चिल्ला गाडी र आलिसान बंगला हुनेहरुको मात्र हैन, निमुखाहरुको निम्ति पनि हो । ती निमुखाबिनाको सहरको कल्पनाले कालान्तरमा सहरलाई नै दीनहीन बनाउँछ । यो सरकारले मानवीय मूल्यको त ख्याल गरेन नै,सहरको आवश्यकतालाई पनि नजरअन्दाज गरेको छ । त्यही मेसोमा सुकुम्बासीको नाममा सहरबाट गरीबलाई खेद्नकै निम्ति एउटा ‘लालपुर्जा’ को आश देखाएर जिल्ला फर्काउँदै छ । तर,जिल्ला फर्काउएर एउटा लालपुर्जा दिँदैमा ती दीनहीनप्रतिको दायित्व पूरा हुँदैन, देश रामराज्य बन्दैन भन्ने तथ्य बिर्सेको छ । हिलो र पानीमा किताब मिल्काइदिएको सरकारले नानीबाबुको पठन–पाठनप्रति,ती दीनहीनको मुखमा कसरी माड लाग्ला भन्ने बिर्सेको छ नै,सहरसँग जोडिएको सपनाको एउटा कडी नै टुटाइदिएको छ ।

हो, सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । उनीहरुलाई सहरका मुख्य केन्द्रमा जग्गा वितरण सम्भव छैन । उनीहरुलाई राज्यले तोकिएको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्छु भन्नुलाई गलत मान्न नसकिएला । तर,ती नागरिकहरु किन भूमिहीन बने ? किन सहर आए अनि सस्तोमा श्रम बेच्न,खोला किनारामा बस्न बाध्य बने भन्ने कडी बिर्सेको छ । समग्रमा सहर सपना देख्नेहरुको पनि हो । सस्तो श्रम बेच्ने श्रमिक अनि उच्च शिक्षा,नानीबाबुलाई ‘ठूलो मान्छे’ बनाउने अभिलाषाले थिचिएका गरीबको पनि हो भन्ने तथ्य चाहिँ यो सरकारले बिर्सेको छ । अलिकति जग्गा दिएर मान्छेलाई सहरबाट गाउँ पठाउँदैमा सहर झर्ने क्रम रोकिँदैन । यो समस्या समाधानका निम्ति राज्यले दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्छ । सत्तामा रहने र राज्यको स्रोत–साधनमाथि कब्जा जमाएकाहरुको घैंटोमा घाम लागोस् । नागरिकलाई गाउँ फर्काउँदा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावलाई नजरअन्दाज नगरियोस् ।