बेरोजगारी देशको प्रमुख समस्या रहेकोमा दुविधा छैन । रोजगारी अभावले नै दैनिक १ हजार ५ सयहाराहारीमा युवा सस्तो श्रम बेच्न अभिषप्त छन् । देशभित्रै रोजगारी उनीहरुको पहिलो चाहना हो । यो चाहनालाई फलिभूत गर्ने दायित्व सरकारकै हो र जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिएको वर्तमान सरकार यो दायित्वको भारले किचिएको छ । जेनजी आन्दोलन सुशासनसँगै समृद्धि र रोजगारीका निम्ति नै थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सरकार बनेपछि विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने उद्घोष नै गरेकै थिए । सभापति रविको त्यो अभिव्यक्तिमा विश्वास गरेकाहरुले मतपेटिकामार्फत् रास्वपालाई आफ्नो सपना सुम्पेकै हुन् । तर,हनिमुन पिरियड अर्थात् १ सय दिन कटाउँदा सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढेन । त्रस्त निजी क्षेत्रले थप रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको परिपेक्ष्यमा पहलकदमीको जिम्मेवारी सरकारकै थियो ।

सरकार स्वयंले कहाँ कसरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेबारे सोच्न सक्थ्यो । लगानी बढाउन सक्थ्यो । त्यसो पनि भएन । अर्कोतर्फ, सरकारले मितव्ययिताको नाममा कर्मचारी घटाउने निर्णय ग¥यो । ५६ वर्षे उमेर हद कायम गराउने सरकारको तयारीले निजामती कर्मचारी क्षेत्र पनि खुसी भएन । उता,सरकारले लोकसेवा परीक्षा नै बन्द गर्ने निर्णय गरायो । नेपाली युवाको सवैभन्दा सुरक्षित र आकर्षणको क्षेत्र निजामती नै हो । यता, लोकसेवा बन्द हुँदा त्यसको तयारी गरिरहेका युवा पनि निराश बने । त्यसमा मलजल गर्ने काम सरकार नै गरिदियो । उसले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय ग¥यो । रास्वपाका नेताहरुले आफू सरकारमा नहुँदा सांसदलाई दिइने स्वकीय सचिव अनावश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारमा गएपछि उनीहरुले त्यो कुरा भुले । त्यसले युवामा व्यापक असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।

त्यो निराशा अहिले सडकमा पोखिएको छ । उनीहरुले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारले यो विरोधलाई सामान्य रुपमा नबुझोस् । युवाको रोजगारीको चाहना सम्बोधन गरिएन भने भविष्यमा यसले अझ ठूलो असन्तुष्टि नित्याउँछ । रोजगारीको नारा दिएको सरकार असफल हुने दिशामा अगाडि बढ्छ । अतः लोकसेवा परीक्षाबारे गरिएको सरकारी निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार होस् । थप रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकार स्वयंले लगानी बढाओस्,निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरोस् । सांसदलाई स्वकीय सचिव दिँदा राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने निश्चित छ । सांसदलाई दिइने स्वकीयको काम उसको टेलिफोन उठाउने र डायरी बोक्नेबाहेक अर्को देखिएको छैन । विधायिकी अधिकार प्राप्त सांसदलाई स्वकीय सचिव दिनुभन्दा उनीहरुलाई कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुने वातावरण बनाइयोस् । एकातिर खर्च कटौतिको कुरा गर्ने र अर्कोतिर आफू अनुकूलको निर्णय गर्ने प्रवत्ति सरकारले सच्च्याओस् ।