नेपालीले हत्तपत्त आक्रोश व्यक्त गर्दैनन्, कहर काट्छन् र आगतप्रति आशावादी हुन्छन् । दुःखको पहाड नै खस्दा पनि संयम रहने तर सानो उपलब्धिमा पनि खुसी हुने नेपालीको बानी हो । मूल्यवृद्धि र अभावले पनि उनीहरुलाई उति सारो रिस उठाउँदैन । सरकारले किन जिम्मेवारी पूरा गरेन, किन नियमनकारी निकायहरु प्रभावकारी बनेनन् भन्नेतर्फ चासो नराख्नु अनि प्रश्न नउठाउने नेपालीको बानीका कारण सत्ताले अक्सर कर्तव्य बिर्सन्छ । बजारमा अचाक्ली मूल्य बढ्छ । नागरिकको भान्छा, महंगो हुने त छँदै छ, दैनिक उपभोग्य बस्तु खोजेर पनि पाइँदैन । कालोबजारको सहारा लिँदा पनि यदाकदा आवश्यकता पूर्ति नहुँदा भने जनताले थोरबहुत आक्रोश देखाउँछन् ।

अहिले मूल्यवृद्धिले आकास छोएको छ । खानेतेलदेखि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा आम नागरिक मर्कामा परेका छन् । केही दिनयता मध्य पश्चिमको तनाव उच्च बिन्दुमा हुँदा पनि नदेखिएको खाना पकाउने एलपी ग्याँस अभावले नागरिक प्रताडित छन् । ग्याँसका लागि नागरिक लामो लाइनमा बसेका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालतिर देखिन्छन् । मूल्यवृद्धिको मारमा परेका नागरिक ग्याँससमेत नपाउँदा आक्रोशित हुनु अस्वभाविक हैन । सरकारले ग्यासँको नियमित आपूर्ति भइरहेको र अभाव नभएको भने पनि त्यस्तो देखिएको छैन । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भने राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । कालोबजारी गर्नेमाथि कारवाही गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सञ्चितीकरण गर्ने र बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने बिचौलिया तथा व्यापारीमाथि कडा कारबाही हुनै पर्छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तथा विपद्का बेला बजारमा चरम महंगी र अभाव सिर्जना हुनु र नियमनकारी सरकारी निकायहरू मूकदर्शक बन्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । अझ, यो सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा झन् बढी छन् । सुशासन र समृद्धिको नारासहित आएको सरकारले आपूर्ति व्यवस्था ‘यस्तै त हो’ भन्ने छुट पाउँदैन । कम्तीमा सरकारले ग्याँस अभाव किन भएको हो र कहिलेबाट सहज आपूर्ति हुन्छ भन्ने प्रष्ट जवाफ दिनु पर्छ, नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, बजारमा अत्यावश्यक तथा खाद्यवस्तु महंगा भएका छन् । महंगी बढ्दा सर्वसाधारणको क्रय क्षमतामा स्वतः ह्रास आउँछ भने मध्यम वर्ग पनि यो समस्याबाट बढी प्रभावित हुन्छ । देशमा मुद्रास्फितिको ग्राफ बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा औषत २.६६ प्रतिशत रहेको र वैशाखयता ५.०४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले पनि नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । मुद्राको क्रयशक्ति घट्नु भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नेमात्र नभएर व्यक्तिको हकमा सञ्चित गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनु हो । सञ्चिती कम हुँदा लगानी र खर्च गर्ने क्षमतामा पनि संकुचन आउँछ । यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । अतः राज्यले दैनन्दिन जीवनमा अत्यावश्यक रहेका खाना पकाउने ग्याँसदेखि उपभोग्य बस्तुको मूल्य घटाउने एवं योजनावद्ध रुपले मुद्रास्फिति नै कम गराउनेतर्फ तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्छ ।