यतिबेला देशैभर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्का छ । वन ऐन २०७६ ले बर्खामा उत्खननमा रोक लगाएको छ । त्यही ऐनमा टेकेर जिल्ला समन्वय समितिहरूले असार १ देखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ ढुंगा,गिट्टी,बालुवा उत्खननमा रोक लगाएका हुन् । उत्खननमा रोक लगाएपछि अनुगमनकाक्रममा केही व्यक्ति कारवाहीमा परेका छन् । नदीबाट ढुंगा,गिट्टी र बालुवा निकाल्दा झन् बढी क्षति हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । तर,वन ऐन संशोधनबारे चर्चा हुने गरे पनि बर्खायाममा नदीजन्य पदार्थ किन ननिकाल्ने भन्नेबारे पर्याप्त बहस भएको पाइँदैन ।

नेपालको वन ऐन अव्यवहारिक छ । संरक्षणलाई बढी र उपयोगलाई कम महत्व दिएको यो ऐनकै कारण विदेशबाट काठ निर्यात भइरहने र देशको जंगलमा रहेका काठ कुहिने भएको छ । बर्खामा जमिन कमलो हुन्छ र नदीमा जम्मा भएको गिट्टी,बालुवा र ढुंगा निकाल्दा त्यसले वरपरको जमिनमा पहिरो जाने गरेकैले यो याममा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएको हो । यहाँसम्म ठीकै छ तर बर्खामा बगेर आउने र बगेरै देशको सीमा पार गर्ने नदीजन्य पदार्थ सदुपयोगको सम्भावनालाई भने यो ऐनले नजरअन्दाज गरेको छ । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएको छ र नदीको सतह हरेक वर्ष बढेको छ । जसका कारण बस्ती असुरक्षित बन्दै छ । गाउँपालिकाले पटक–पटक नदीजन्य पदार्थको उपयोग र असुरक्षाबारे आवाज उठाए पनि संरक्षित क्षेत्र भएकाले त्यहाँको नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छैन ।

नेपालका प्रायः नदीले बर्खामा हिमाल र पहाडमा भएका ढुंगा,गिट्टी र बालुवा बगाएर समथरतिर ल्याउँछन् । छाड्न मिल्ने किनारामा ती पदार्थलाई नदी स्वयंले छाडिदिन्छ भने बाँकी बगेर जाने सीमापार नै हो । मुख्य बर्खाको समयमा छाड्न मिल्ने ठाउँ भरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कहिले नदी स्वयं त्यसैमाथि बगिदिन्छ त कहिले धार परिवर्तन गरिदिन्छ । सतह पुरिँदा नदीले नयाँ बाटो बनाउँछ नै । त्यो उपक्रममा झन बढी क्षति हुने गरेका दृष्टान्त खोज्न टाढा जानुपर्दैन । यदि,नदीले बर्खामा बगाएर ल्याउने पदार्थलाई वातावरण नबिगार्ने गरी निकाल्न सकियो भने राज्यले त्यसबाट ठूलो आम्दानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि समथर वा किनारा छाडेको ठाउँमा नयाँ चेकड्याम बनाउने,तत्काल जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने र पुनः भरिने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएकै छैन । पोखराको फेवातालको उपल्लो क्षेत्रमा रहेका केही चेकड्यामहरुबाट यसरी गिट्टी,बालुका निकाल्ने गरिएको छ । त्यसबाट पनि राज्यले सिक्न सक्छ ।
‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो’ भन्ने उखानजस्तै नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा टेकेर हरेक वर्ष बर्खामा उत्खनन नै रोक्नु हुँदैन । बरु, कहाँ रोक्ने र कहाँ नरोक्ने अनि कसरी उत्खनन् गर्ने भन्नेबारे कडा अनि व्यवहारिक कानुन बनाउँदा चोरी निकासी रोकिन्छ, राज्यले अतिरिक्त लाभ पाउँछ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगप्रति सरकार अनुत्तरदायी र अदूरदर्शी हुँदा यी स्रोत राज्यको आर्थिक विकासमा प्रयोग हुन नपाएको र बगेर खेर गएको तथ्यप्रति तीनवटै तहका सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।