अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष एवं चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भाग गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । यी संरक्षित क्षेत्रबाट राज्यले वर्षेनि करोडौँ आम्दानी गर्दै आइरहेको छ । तर,त्यो आम्दानी स्थानीय तहहरुले पयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यहाँबाट प्राप्त आम्दानी सोझै संघीय सरकारको खातामा जाँदा स्थानीयलाई संरक्षण क्षेत्रले सास्तीबाहेक केही दिएको छैन । बागलुङको ढोरपाटन सिकार आरक्षकै कुरा गर्ने हो भने स्थापनाको ४३ वर्षसम्म सो आरक्षको आम्दानीबाट स्थानीयले केही पनि पाएका छैनन् । बरु, सिकार आरक्षले स्थानीयको चरिचरन खोसेको छ भने उत्तरगंगाको नदीजन्य पदार्थ उपयोगमा रोक लगाइएको छ । आरक्षकै कारण सो क्षेत्रबा स्तरीय सडक बन्न सकेको छैन ।

यो समस्याबाट अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रका नागरिक पनि पीडित छन् । स्थानीय स्रोत र साधनमााथि स्थानीयकै हक स्थापित हुनुपर्छ र त्यसको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागको अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । जसका कारण नागरिकका निम्ति यस्ता संरक्षण क्षेत्रहरु घाँडो सावित भएका छन् । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट बञ्चित गरिउका नागरिकहरुले पटक–पटक रोयल्टी,दण्ड–जरिवाना र अन्य आम्दानी स्थानीयकै हितका निम्ति खर्चनुपर्ने माग गरे पनि राज्यले त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन । ढोरपाटन सिकार आरक्षको हकमा चाहिँ स्थानीयले आरक्ष वरपरको क्षेत्रलाई मध्यवती क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई वन पैदावारको सन्तुलित उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ भने जैविक विविधता संरक्षणको जिम्मेवारी नागरिकलाई नै दिइन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएकैले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत नै पर्ने नवलपुर क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनबाट स्थानीयले लाभ लिइरहेका छन् ।

ढोरपाटनको हकमा पनि राज्यले संरक्षण र उपयोगको नीतिलाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । राज्यले स्थानीयको अधिकार खोसेर खोसेर हैन कि उनीहरुलाई लाभ दिने गरी संरक्षण गर्ने नीति अंगिकार गर्नैपर्छ । अन्यथा,नागरिकस्तरमा संरक्षणप्रति चासो रहँदैन,बरु आक्रोश उत्पन्न गराउँछ । अतः सररकारले नागरिकको माग अनुरुप ढोरपाटन क्षेत्रलाई मध्यवर्ती घोषणा गर्न ढिला नगरोस् । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणापछि ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी स्थानीय विकासमा खर्च गर्न पाइन्छ र त्यसले नागरिकलाई खुसी तुल्याउने मात्र नभएर संरक्षणप्रति मोह जगाउँछ । यस्तै अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हिस्सा स्थानीयकै हितका निम्ति खर्च गर्ने निर्णय होस् ।