मधेसवादी दलबीच फुट र जुटको लामो अन्तरकथामात्र छैन; घृणा, वैमनश्य र निषेध गर्ने परिपार्टी पनि छ । एजेन्डा साझा भए पनि यी दलको मित्रता लामो समयसम्म टिकेन । सत्ताको ललिपप देख्नासाथ फुट्न उद्यत हुनु यिनीहरूको अर्को विशेषता हो ।

२०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा मधेस केन्द्रित सद्भावना पार्टी गठन भयो । राजनीतिको मुल प्रवाहमा नसमेटिएका मधेसका मुद्दा उठान गर्ने उद्देश्यले गठित यो पार्टीबाट २०५० सालमा रामजनम तिवारीले विद्रोह गरे । २०५१ मा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो । मधेसमा कमजोर रहेको माओवादीको संगठन विस्तारमा मातृका यादवहरू अग्रमोर्चामा रहे । माओवादी विद्रोहको बाछिटाले हान्दा पनि मधेसमा फुट र जुटको श्रृंखला कायमै रह्यो । २०५४ सालमा हृदयश त्रिपाठीहरूले पार्टी फुटाए र समाजवादी जनता दल गठन गरे ।

२०५५ मा पार्टी एकता भयो तर सिंहको निधनपछि फेरि फुट्यो । २०६२÷०६३ सालको परिवर्तनमा चाहिँ नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी) को भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । त्यसउप्रान्त पनि फुटको श्रृंखला चलिरह्यो । मधेस आन्दोलनले चाहिँ साँच्चै मधेशवादी दलहरूलाई बलियो तुल्यायो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम त्यो बेला सर्वाधिक शक्तिशाली थियो । मधेसमा भएको आन्दोलनले संघीयता स्थापित ग¥यो । संघीय संरचनाको निम्ति बलिदानी दिएका दलहरूले त्यसपछि पनि मति सुधारेनन् । त्यसबाट विरक्तिएका नागरिकले एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई नै मत जाहेर गरे । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनले भने मधेसवादी दललाई नराम्रो धक्का दियो ।

मधेसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर आयो । रास्वपाले जब ‘आफ्नो शक्ति भएका बेला प्रदेशहरु खारेज गर्ने’ निर्णय ग¥यो तब यी दलको घैंटोमा घाम लाग्यो । आफ्नो बलिदानीले ल्याएको संघीयता र समावेशीतामाथि प्रहार भएको भन्दै यी दल यति बेला पुनः मिलेका छन् । शनिबार उनीहरुले ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा अवधारणापत्र जारी गर्दै मोर्चा घोषणा गरेका हुन् ।

संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै ‘अग्रगामी मोर्चा’ बनेको छ । मधेसवादी दलहरुको मोर्चामा माओवादी तथा अन्य दलहरुबाट टुक्रिएका शक्ति, स्वायत्त खम्बुवानको माग गर्ने दलसहित एवं थरुहट आन्दोलनबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीयताप्रति शंका नगर्न आग्रह गरे पनि रास्वपा संघीयताप्रति प्रष्ट छैन । संघीयताको मुल जरा भनेको प्रादेशिक संरचना हो । संघीय संरचनामा भएका नराम्रा विषयहरू संशोधन गर्न सकिन्छ तर खारेजीले समस्याको समाधान गर्दैन । बरु, ठूलो भूगोल र जनसंख्या भएको मधेसमा विद्रोहको आगो सल्कन सक्छ । अहिले बनेको अग्रगामी मोर्चाको स्थिरतामा भने भर गर्ने अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक, वामपन्थी अनि अतिवादी विचारधाराका समूहहरूले आगामी रणनीति कसरी तय गर्छन् भन्नेमा मोर्चाको स्थिरता निर्भर रहन्छ । साँच्चै एजेन्डाको राजनीति गर्ने हो भने यो मोर्चा सत्ता स्वार्थमा भुल्नु हुँदैन । अर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ र एजेन्डामा प्रष्ट हुनुपर्छ ।