गएको जेठको सुरुमै नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ मा सर्वपक्षीय बैठक बसेर गण्डकी प्रदेशबाट छुट्टिएर लुम्बिनीको सुस्ता गाउँपालिकामा गाभिने निर्णय भएको थियो । पालिकाको केन्द्रमा आउनकै निम्ति सास्ती भोग्नुपरेपछि भएको यो विद्रोह स्वभाविक थियो । २०७२ सालमा तत्कालीन नवलपरासीलाई विभाजन गरी नवलपरासी (पूर्व) र पश्चिम बनाउँदा ख्ुसीसाथ गण्डकीमा समाहित भएका विनय त्रिवेणीका बासिन्दाले पटक– टक गण्डकी सरकारसँग गाउँपालिकाको दुम्कीबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको ८ किलोमिटर सडक निर्माणको माग गरेका थिए । दुम्कीबासको बगुवनदेखि त्रिवेणीसम्मको करिब १९ किलोमिटर खण्डमा सडकको करिब आठ किलोमिटर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्छ । २०५९ सालअघि हुलाकी सडकका रुपमा सञ्चालनमा रहेको यस खण्डलाई गजेन्द्र मोक्ष जनतामार्ग नामाकरण गरी २०६३ असोजबाट यातायात सञ्चालन गरिएको थियो ।

२०६४ जेठसम्म यातायात सञ्चालनमा रहेको यो खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बन्द गराएको थियो । चीन र भारत जोड्ने त्रिवेणी–कोरोला राजमार्गमा पर्ने सो सडक खण्ड निर्माणमा प्रदेश र संघ सरकारले सहमति जनाए पनि हालसम्म प्रगति शून्य छ । जसका कारण नागरिकमा निराशा छाएको छ । उनीहरूले यसको दोष गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएका छन्; रिसको झोकमा यताबाट छुट्टिएर लुुम्बिनीमा गाभिने निर्णय गरेका छन् । भूमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर तथा नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनको सिफारिसको आग्रह गरेसँगै उनीहरुले विद्रोह रोजे ।

स्थानीयको विद्रोहपछि गण्डकी सरकारले दबाब महसुस ग¥यो । त्यही दवाबका कारण मंगलबार भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको १५ औं बैठकले सो सडक निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सडक निर्माण हुन नसक्दा पालिकाका २ वटा वडाका नागरिक गाउँपालिकाको केन्द्र आवतजावत गर्न लुम्बिनी प्रदेश भई झन्डै ५१ किमी पार गरी आउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारको आग्रहलाई संघले कार्यान्वयन गरिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । किनकि, यसअघिका कयौं यस्ता अनुरोधलाई केन्द्रले ध्यान दिएको छैन ।

संघ सरकार अधिकार बाँडफाँट एवं बाधा–अड्काउ फुकाउने मामिलामा अनुदार देखिँदै आएको छ । संघको यो रवैयाको मार प्रदेशहरूले खेप्दै आएका छन् । नवलपुरको सवालमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशले कान्छो जिल्लालाई आश्वस्त तुल्याउन नसकेको देखिएको छ । नवलपुरको रणनीतिक महत्व बुझेर गण्डकीमा समाहित गरिए पनि त्यहाँका नागरिकका आकांक्षा नबुझ्दा सर्वसाधारणमात्र नभएर प्रदेश सांसदसमेत रुष्ट छन् । नवलपुरका नागरिकको त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व हो । किनकि, राज्य भनेको भूगोलमात्र होइन; प्रवाह हुने सेवा–सुविधा र सुरक्षा अनि नागरिप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो । राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुँदा नागरिकको विश्वास तिरोहित हुन पुग्छ । नागरिकको विश्वास गुमाएपछि राज्य कमजोर हुन्छ; नागरिकले विद्रोह रोज्छन् । नवपुरको हकमा त्यस्तो नहोस्; नवलपुरलाई नहेपियोस् !