नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली समाज तरंगित भएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि शक्तिहीन बनेका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको यो निर्णयभित्र धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउने कुत्सित मनसाय लुकेको देखिएको छ । सो समूह त्यतिमै रोकिएको छैन । १४ औं महाधिवेशनपछि राजनीतिक वैधता गुमाएको र सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनको निस्सा दिएपछि उत्साहित बनेको समूहले ‘राष्ट्रिय र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग संवाद गरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि क्रियाशील हुने’ निर्णय गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा उभिने संकेत पनि गरेको छ ।

संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका निभाएको नेपाली कांग्रेस र आफूलाई सो पार्टीको मुलधार मान्ने समूहको वैधता पुष्टिका निम्ति अदालतको निर्णय कुनुपर्छ । तर,देउवा स्वयं र समूहमा रहेकाहरु हिजोको संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण शक्ति भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । कांग्रेसमा हिजो पनि हिन्दुराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा ठूलो जनमत थियो,आज पनि भित्रभित्रै सो समूह क्रियाशील नै छ । जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वबाट बिदा गरेका देउवा र सो समूह अहिले शक्ति आर्जनको ध्याउन्नमा छ । अदालतले वैधानिकता नदिँदा नयाँ पार्टी गठनसम्मको तयारी गरेको यो समूहले आफ्नो गुमेको शक्ति फिर्ता ल्याउनको लागि नै सम्मेलनमार्फत् ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा राष्ट्रलाई अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता गरेको हो । यो निर्णयप्रति सो समूहका केही नेताले असन्तुष्टि जाहेर त गरेका छन् तर देशमा बढ्दै गएको धार्मिक ध्रुवीकरणलाई यो निर्णयले कालान्तरमा झन बढाउने खतरा बढेको छ । किनकि, संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा प्रष्ट रुपले देशलाई बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक,बहुभाषिक तथा भौगोलिक विधितायुक्त देश भएको प्रष्ट पारेको छ । संविधानको धारा ४ ले समावेशी राज्यअन्तर्गत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष,लोकतन्त्रात्मक,समाजवादउन्मुख,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको किटान गरेको छ । यो धाराको स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । संविधान निर्माणको क्रममा देखिएको खिचातानीलाई साम्य पार्नका निम्ति यो प्रष्टीकरण राखिएको हो र त्यो प्रष्टीकरण राख्नका निम्ति कांग्रेसका नेताहरुले नै अग्रसरता लिएका थिए । त्यो तथ्यलाई देउवा समूहले बिर्सेको छ । धर्मजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीति अभिष्ट पूर्तिको साधन बनाउने जमर्को गर्दै उसले धार्मिक अतिवादको पक्षपोषण गर्ने छाँट देखाएको छ । यो निर्णय संविधानको खिलापमा मात्र नभएर, देशका निम्ति पनि खतरनाक देखिएको छ ।

राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । राज्यले सवै धर्ममा आस्था राख्नेहरुप्रति समान व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ । राज्य एउटा धर्मको पक्षमा उभिँदा त्यसले द्वन्द्वका विजारोपण गर्छ । त्यही सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै देशलाई धर्म निरपेक्ष नाइएको हो भने बहुजनको भावना ख्याल गर्दै सनातनदेखि चलिएको धर्मलाई विशेष संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको हो । देउवा समूहले संविधानको प्रावधान नबुझेर हैन, हिन्दुत्वको प्रभावलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजेको हो । कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभ्याउँदै आएको छ । आफूलाई सच्च कांग्रेस हौँ भन्ने समूहले अहिले जे निर्णय गरेको छ, यो गलतमात्र नभएर प्रत्युत्पादक पनि छ । अतः देउवा समूहले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरोस्,समाजमा द्वन्द्वको बीउ रोपेर शक्ति आर्जनको स्वप्न देख्न छाडोस् ।