नवराज ओझा
अध्यक्ष, गाउँपालिका महासंघ गण्डकी
अध्यक्ष, रुपा गाउँपालिका, कास्की

रुपा गाउँपालिकामा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा अध्यक्षमा विजयी भई जनताको सेवामा छु । हामीले दैनिक रुपमा प्रशासन सञ्चालनमा मात्र सीमित नरही स्थानीय सरकारलाई संस्थागत बनाउन आवश्यक नीति, ऐन, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माणमा विशेष जोड दिएका छौँ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकार अनुसार शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक अनुशासन, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेका छौँ ।

संघीयताको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकले स्थानीय सरकारमार्फत् गरेका छन् । पहिले सामान्य सेवाका लागि जिल्ला वा राजधानी पुग्नुपर्ने अवस्था थियो; अहिले अधिकांश सेवा आफ्नै पालिकाबाट प्राप्त हुन्छन् । योजना छनोट, बजेट विनियोजन, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास र रोजगारी बढाउने काममा स्थानीय सहभागिता बढेको छ । संघीयताको जरा स्थानीय सरकार नै हो । तर, धेरै कामका लागि अहिले पनि संघमै जानुपर्ने वाध्यता छ ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि धेरै कानुन, प्रशासनिक संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रणाली अझै केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । कतिपय निर्णय आज पनि केन्द्रबाटै हुन्छन् । दुई कार्यकाल नेतृत्व गर्दा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने काम नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानेको छु । सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन् । गाउँपालिकाको २४ घन्टै चिकित्सकसहितको १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनमा छ । निशुल्क एम्बुलेन्स सेवादेखि लिएर, स्वास्थ बिमा, ल्याब, फार्मेसीको सुविधा पनि पालिकामै छ । खानेपानीको सहज आपूर्ति, कृषि, पशुपालनमा अनुदान लगायतका उल्लेख्य कार्य भएका छन् । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सहभागिता बढाउनु र विकासलाई गाउँ, टोलसम्म पु¥याउनु हाम्रो अर्काे उपलब्धि हो ।

कर्मचारी अभाव, बारम्बार सरुवा, आवश्यक दक्ष जनशक्ति कमी र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी केही नीतिगत समस्याले अप्ठेरा पनि छन् । यी चुनौती समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अझ राम्रो समन्वय आवश्यक छ । मेरो अनुभवमा संविधान संशोधन संघीयताको मूल उद्देश्य यसलाई कमजोर होइन, अझ प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, अन्तरसरकारी समन्वय तथा साझा अधिकारहरूको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने विषयमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । गाउँपालिका महासंघले पनि स्थानीय सरकारलाई अझ स्वायत्त, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने विषयमा साझा धारणा तयार गरिरहेको छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना, पारदर्शिताको माग र नागरिक सहभागिता बढ्नु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हुन् । यसले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न सघाउँछ ।
प्रस्तुति ढोरपाटन