२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा संघीयता नसमेटिएपछि असन्तुष्ट बनेको मधेशले गरेको आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा संघीयतासुनिश्चितता भएको हो । सोही निर्णयपछि एकात्मक राज्यले संघीय स्वरुप ग्रहण ग¥यो ।२०७२ सालको संविधानले देशमा ७ वटा प्रदेशसहितको संघीय संरचना कायम गरायो । त्यही संविधान अनुरुप २ आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताका कारण संघीय तथा प्रदेश सभाहरू सुन्दर फूलबारीजस्तै देखिन्छन् ।तीन तहका सरकारको काम,कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानको धारा ५७ र त्यसका अनुसूचीहरू एवं देश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयबारे धारा २३२ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तीनवटै सरकारबीच सहकार्य एवं सहअस्तित्वको माध्यमबाट जनतालाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहँदै संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

तर,देशमा सम्पन्न २ वटा संविधान सभा तथा २ वटा संघीय निर्वाचनमा एउटै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न असमर्थ हुँदा स्थिरता प्रदान गर्न नसक्नुको अपजस संघीयतालाई नै दिइयो । २०८२ फागुन २१ गतेको संघीय निर्वाचनले चाहिँ त्यो आरोपलाई खण्डित गरिदिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीभित्रैबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गरेको छ । सो निर्वाचन परिणामले संघीय संरचनामाथिको टिप्पणी कम गराइरहेकै बेला प्रदेशमा भएको सत्ता खिचातानीले भने आम नागरिकलाई सोच्न बाध्य पारेको छ । गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने २०७४ सालयता ४ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने मन्त्रीको संख्या ६० सदस्यीय प्रदेश सभाबाट ५० जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ताको लुछाचुँडीमा बहुमतको सामान्य सिद्धान्तलाई ख्याल नगर्ने,सत्ता जोगाउन अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने तथा अदालत गुहार्नेसम्मका काम भइसकेका छन् । यो उपक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विभिन्न प्रदेश सरकारहरू बदलिएका छन् । बहुमत पु¥याउन अनेकौं हर्कत गरिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि पुराना भनिएका दलहरुले अझै चेतेको देखिएको छैन । उनीहरुको हर्कत देख्दा लाग्छ–उनीहरुले २०८२ सालको संघीय निर्वाचनमा जनताले दिएको मत बिर्सेका छन् । सत्ताको निम्ति हदैसम्म तल झर्ने काम गरिरहेका छन् । जसका कारण सुन्दर संघीय संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा हुने अवस्था निर्माण भएको छ । प्रदेशको सत्ताको मसिहा सम्झने यी दल अझै सच्च्चिने मुडमा देखिएका छैनन् । उनीहरुको व्यवहारकै कारण प्रदेश सभाहरू विद्रूप बनेका छन् । यो नै अहिलेको चिन्ताको विषय बनेको छ ।