पोखरा, ४ असार– गण्डकी प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई १ हजार शैयासहितको सबै सुविधायुक्त अस्पताल बनाउने माग छाडेको छैन । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा यो अस्पताललाई विशेष अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । १२ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजित बजेटको कति हिस्सा यो अस्पतालले पाउँछ भन्ने नखुले पनि संघीय सरकार तत्काल यो अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन भन्ने चाहिँ विनियोजित बजेटले दर्शाउँछ । यता गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट अगावै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि बजेट दिएको थियो । बजेटमा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न भन्दै बजेट दिइएको घोषणा गरियो । प्रदेशले सरुवा र संक्रामक रोगको विशिष्ठिकृत अस्पताल खोल्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
तर, स्वास्थ्यको मेरुदण्ड मानिएको र संघ तथा प्रदेशको आँखामा परेको गण्डकी अस्पताल अब भने आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई दिने बजेट कटौति गरेपछि यो अवस्था आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलाको अस्पताल विकास समितिकै पालादेखि करारमा राखिएका कर्मचारीको तलब÷भत्ता दिन नसक्ने भन्दै परिपत्र गरेपछि यो अवस्था आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै परिपत्र गरेको प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यले पुष्टि गरे । ‘मैले विस्तृत हेरेको त छैन तर समितिले राखेकाहरुलाई आफैले तलब खुवाउन भन्यो, हामी कर्मचारी निकाल्न पर्ने अवस्थामा छौं’, उनले भने, २ सयजनालाई कसरी तलब खुवाउने ?’
अस्पताल स्रोतका अनुसार स्थायीलाई निकाल्न मिल्दैन, करारमा राखेकालाई बिदा नदिई धरै छैन । मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि भत्ता पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउने र यसले ज्वरो क्लिनिकलगायतका सेवा प्रभावित हुनसक्छ । अस्पतालले त्यहाँ बस्ने कर्मचारीलाई भत्ता दिँदै आएको छ । अस्पतालले ४ करोड ९६ लाख माग गरेर पठाएकोमा मन्त्रालयले पैसा नै दिन नसक्ने जवाफ दिएको हो । अस्पतालले कोरोनाका कारण भत्ता थपिएको, कोरोनाको लागि पूर्वाधारमा खर्च भएको भन्दै थप रकम आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । अस्पतालले मासिक डेढ करोडजति तलबमा खर्च गर्छ । अहिले भएको पैसाले असारसम्मको तलब धान्न सक्ने र त्यसपछि भने अस्पताल समस्यामा पर्न सक्ने निर्देशक आचार्यले पनि स्वीकारे ।