पोखरा
सरकारको मन्त्रालय हाँकेको अनुभव काम नलाग्दो हो त, गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ यत्तिको हक्की र निर्मम सायदै हुन्थे । हक्की यो मानेमा कि, उनी भएको कुरा लुकाउँदैनन् । निर्मम यो मानेमा कि, फजुल लागेमा वा औचित्य पुष्टि नभएमा उनीे ढुकुटीको चाबी खोल्दै खोल्दैनन् ।
कर्यौ मन्त्रालयले पठाएका निकासाका फाइलहरु ‘अर्थ मन्त्रालय’ मा रोकिन्छन् । कारण एउटै हुन्छ, ‘मितव्ययिताको अभाव अनि मन्त्री गुरुङको परिणाम खोज्ने स्वभाव । नेपालको आर्थिक संघीयता केन्द्र सरकारले चलाउँछ । ‘हाँगा बढे पनि जरो केन्द्र’ मै हुने प्रवृत्ति बुझेका मन्त्री गुरुङ सुरुमै व्यवहारिक बने । जसोतसो ओत लाग्ने ठाउँ पाएको प्रदेश सरकारले लिएका केही रणनीतिक महत्वका परियोजना तथा दैनन्दिन कार्य संचालनको लागि बजेट विनियोजन गरे । मुख्यकुरा, नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउनु थियो । उनले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न बजेटलाई तत्लो तहमा पु¥याउने खाका कोरे ।
चुनौतिको बीचमा प्रदेश सरकारले सपना देख्यो । सन् २०२१ सम्म गण्डकीको प्रतिव्यक्ति आय १५ हजार ७२९ डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरियो । तत्काल ‘उज्यालो प्रदेश’, एक घर–एक धारा, हरेक जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, स्थानीय निकायबाट जिल्ला सदरमुकामसम्मका बाटालगायतका रणनीतिक महत्वका परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि लिइयो । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्नु सजिलो थिएन । उनले जसोतसो मिलाए । ‘प्रदेशले लिएका रणनीतिक महत्वका योजनाहरुलाई पूरा गराउन सरकार प्रतिवद्ध छ’, उनले प्रदेशसभामा उभिएर धेरैपटक भने ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य जारी गर्दा परिस्थिति फरक थियो । देश कोरोना कहरमा थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरु असरल्ल अवस्थामा थिए । अर्थमन्त्री गुरुङले हिम्मत हारेनन् । कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा यथेष्ट बजेट छुट्याउँदै उनले गौरवका आयोजनाहरुलाई पनि सँगै लैजाने उद्घोष गरे । ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दा कम्तिमा उनी विश्वासिला र इमान्दार देखिए । उनले भने, ‘विश्वव्यापी नोवल कोरोना भाइरस रोगको महामारी र लकडाउनका कारण समस्त आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्य विगत तीन महिनादेखि अवरुद्ध भएका छन् । जसका कारण सार्वजनिक खर्चमा संकुचन हुनगई कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् रू.२० अरब ४२ करोड २२ लाख हुने संशोधित अनुमान छ’, आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बजेट वक्तव्यमार्फत भने, ‘कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ ५७ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रू. ७ अरब १८ करोड ७३ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ६६ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् रू.१३ अरब २३ करोड ४८ लाख हुने संशोधित अनुमान छ ।’ यसो भनिरहँदा उनले कोरोना कहर असोजसम्म जारी रहे बजेटका लक्ष्य र योजनाहरु बदलिने संकेत पनि गरिदिए । त्यसो त, उनले कोरोना लक्षित कार्यक्रमको लागि कुल २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेका थिए ।
बजेट प्राविधिक विषय हो । अर्थमन्त्री गुरुङ भने बजेट भनेको अंक मात्र भएको स्वीकार्दैनन् । बजेट जतापायो त्यतै छर्ने बस्तु नभएको उनको ठम्याई छ । प्रदेश सरकारद्धारा घोषित कार्यक्रमलाई स्रोत जुटाउन, आफै सवल बन्न अनि विकासको अनुभूति तल्लो तहमा पु¥याउनले लक्ष्य प्राप्ति नै अहिलेको उनको उद्देश्य हो । राजनीतिक रुपले मुख्यमन्त्रीमै प्रतिष्पर्धी भए पनि किरणले अन्ततः आफ्नो जिम्मेवारी भुलेनन् । प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउन सहर्ष अर्थमन्त्री स्वीकारे । ‘गीत, कविता र बाङ्मयतिर झुकाव भएका यी अर्थमन्त्री जति रसिक अनि भावुक छन्, उति नै थैली फुकाउन कन्जुस’, उनलाई चिन्नेहरु भन्छन्, ‘इमान उनको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो र यही हतियारको सही प्रयोगबाटै प्रदेशमा विकासको किरण छर्न सकिन्छ भन्नेमा उनका आलोचकहरु पनि सहमत छन् । भला, मान्छेको रुपमा उनका पनि कमजोरी नभएका हैनन् !